काठमाडौं । प्रदेश सभामुख बाबुराम गौतमसहितको समर्थनको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले वैधानिकता नदिएपछि कोशी प्रदेश सरकारविहिन अवस्थामा छ ।
कोशीमा काम चलाउन सरकारको नेतृत्वकै अन्यौलता छ । कोशीमा मात्र होइन, एमाले–माओवादीको गठबन्धन टुटेपछि एमाले सात वटै प्रदेशमा प्रतिपक्षी बेञ्चमा छ । तर, एमालेलाई बाहिर राखेर बनेका सबैजसो प्रदेश सरकारहरुले अझैसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।
सात प्रदेश मध्ये कोशीमा एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएका कारण माओवादीले धेरैपछिसम्म पनि सरकारको साथ छाडेन ।
समर्थन फिर्ता लिए पनि कांग्रेससहितको गठबन्धनको बहुमत नपुग्ने भएकैले कोशीमा एमाले सरकारको साथ छाड्ने नछाड्ने अन्यौलता रह्यो ।
केन्द्र गठबन्धनको दबाबका कारण अन्ततः माओवादीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएपछि कोशीमा झनै अन्यौलता बढ्यो ।
तत्कालिन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत पाउन सकेनन् । सभामुखले समेत समर्थन गरी कांग्रेसका उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाइए पनि सर्वोच्चले अवैध ठहर ग¥यो ।
अब नयाँ सरकार कसरी बनाउने अन्योल छ ।
मधेस प्रदेश
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव छन् । मुख्यमन्त्री यादवले पनि अझैसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।
यादवले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसक्दा गृह, सञ्चार तथा कानून र श्रम तथा यातायात मन्त्रालय आफैसँग राखेका छन् ।
यादवले मन्त्रि नियुक्त गरेकाहरुलाई पनि जिम्मेवारी दिन सकेका छैनन् । दुई मन्त्री र दुई राज्य मन्त्रीले जिम्मेवारी नपाउँदा उनीहरु बेरोजगारजस्ता भएका छन् ।
मन्त्री बसन्तकुमार कुशवाह र सुरिता कुमारी साह तथा राज्यमन्त्री शेख अवुल कलाम ‘आजाद’ र सञ्जयकुमार यादवले मन्त्रालयको जिम्मेवारी अझै पाएका छैनन् ।
बाग्मती प्रदेश
बाग्मती प्रदेशमा शालिकराम जम्मकट्टेलले पटक पटक विश्वासको मत लिए पनि एमालेको समर्थनदेखि अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री पाउने नेता हुन् ।
सत्ता गठबन्धनको फेरबदलले गर्दा उनले दुई पटक विश्वासको मत लिनुप¥यो । जम्मकट्टेलले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएको बताए पनि एक मन्त्री अझैं जिम्मेवारविहिन छन् ।
१२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा रामकृष्ण चित्रकार अहिले पनि विनाविभागीय मन्त्री छन् ।
गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेशमा खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाउन नसक्दा एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्यो ।
अधिकारीपछि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनबाट कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री भए । यसअघि अधिकारीले मन्त्रालयको संख्या घटाएअनुसार पाण्डेले लामो समयपछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए ।
यसअघि भागबण्डा मिलाउन बढाइएका मन्त्रालय गाभेर गण्डकीमा ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाइएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे पनि अझैसम्म पनि सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।
७ सदस्य मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका चौधरीले खानेपानी ग्रामीण तथा सहरी विकास, वन तथा वातावरण र उद्योग पर्यटन तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्रालय आफैसँग राखेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश
गण्डकी प्रदेशमा जस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि पूर्णता पाएको छ । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले भने मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका हुन् ।
पुसमा एमालेसँगको सहकार्यमा आधा आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व लिने सहमति अनुसार शर्मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि पुनः कांग्रेससहितका दलहरुको समर्थनमा शर्मा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन । केन्द्रदेखिको ठूलो मेहनतकाबीच पनि सुदूर सरकार अपूर्ण छ ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले २ महिना भन्दा बढी समय हुँदा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई साथ लिन नसक्दा जेठ ६ गतेपछि सरकारको पुनर्गठन हुन नसकेको हो ।
सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्दा दुई मन्त्रालयले शाहले आफैसँग राखेका छन् । भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय शाहकै काँधमा छ भने एक मन्त्रीको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय पनि रिक्त छ ।
