नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललितानिवासको जग्गा हिनमिना प्रकरण र अहिलेसम्मकै धेरै परिमाणको सुन अवैध तरिकाबाट नेपाल भित्रिएको जस्ता विश्वजगत्मै नेपालको बदनाम गराउने घटनाहरुको छानबिन जुन गतिमा हुनुपर्ने थियो, त्यसो नभएर कतै मुख्य अपराधीहरु उम्कने वातावरण निर्माण त भइरहेको छैन ? भन्ने प्रश्न यतिखेर सर्वत्र उठिरहेको छ । यिनै घटनाहरुलाई आधार बनाएर विदेशीहरुले नेपालका नेताहरुसँगको भेटघाटका क्रममा चासो पनि राख्ने गरेका समाचार आउन थालेपछि जो–कोही नेपालीले विदेशीका सामु शिर ठाडो पारेर सवालजवाफ गर्न सक्ने अवस्था फितलो बन्दै छ । नैतिकता र छविकै विषयले खडा गरिदिएको प्रतिकूल अवस्थाकै कारण सत्तारुढ नेतृत्व तहमा दबाब सिर्जना भएको छ भने संघीय संसद्मा समेत यस प्रकरणले प्रवेश पाएको छ । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले त यसै विषयलाई लिएर गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको राजीनामा माग गर्दै संसद् बैठक अवरुद्ध पार्दै आएको थियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता’ र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको ‘नेक्ससमै पुगेर छानबिन गरिने’ (तस्कर÷भ्रष्टाचारी सञ्जालको जरैसम्म पुग्ने) प्रतिबद्धता बारम्बार दोहोरिरहेछन्, तर आम अपेक्षा अनुसार उपलब्धि हात लाग्न सकेको छैन र मुख्य तस्करहरुको खोजी कार्यमा पनि विलम्ब भइरहेको छ । वास्तवमा अनुसन्धान प्रक्रिया जुन गतिमा हुनुपर्दथ्यो, त्यो हुन नसकेको टीकाटिप्पणीले व्यापकता पाएको छ । यही साउन ३ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक सय किलोग्रामभन्दा बढी सुन जाँचपास गरी उम्काउन लाग्दा राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले सिनामंगलबाट बरामद गरेको थियो । सो सुनका सम्बन्धमा छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै गएको प्रहरीले थप प्रमाणहरुको खोजी गरिरहेको पनि बताएको छ । यो सुन तस्करी प्रकरणमा हालसम्म पक्राउ पर्नेको संख्या १८ पुगेको छ । उच्च अदालत पाटनले सुन तस्करी प्रकरणका आरोपित सबै १८ जनालाई १५ दिनसम्म हिरासतमा राखेर छानबिन गर्न आदेश दिएको छ ।
पछिल्लोपटक नेपाली राहदानीबाहकसमेत भनिएका चिनियाँ मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ पक्राउ परेका छन् भने उनको सत्तारुढ दल नेकपा माओवादीका नेताहरुसँग पनि सम्बन्ध रहेको तस्वीर प्रकाशमा आएको छ । यस सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न अभियुक्तहरुलाई शक्तिशाली दलका नेताहरुको संरक्षण रहेको बताइँदै आएकोमा माओवादी नेताहरुसँग खिचिएको तस्वीरबाट पुष्टि हुने आधार मिलेको छ । यद्यपि यसबारे अनुसन्धान निकायहरुले हालसम्म कुनै सूचना सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् । त्यसै गरी सो सुनको मालिक चिनियाँ नागरिक लिङ चुवान रहेको सार्वजनिक भएको छ । सुन तस्करी प्रकरणमा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारका कर्मचारी, चिनियाँ, भारतीय र बेल्जियन तस्करहरुको ठूलै गिरोह संलग्न रहेको भेटिनुले नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा थप धुमिल हुँदै गएको छ । नेपालमा गाडीको व्यापार गर्दै आएका भारतीय नागरिक राकेश अदुकियामाथि पनि राजस्व अनुसन्धानको ध्यान केन्द्रित छ, नेपाली र भारतीय दुवै देशको राहदानी बोकेर तस्करी गर्दै आएका अदुकियाले पनि मोटरसाइकल र स्कुटरको सयौं किलोग्राम सुन जडित ब्रेकसु आयात गर्ने गरेको पाइएको छ । हङकङबाट रेडी ट्रेडर्सका नाममा भित्र्याइएका ती सामानलाई भारत पठाएर ठूलो परिमाणमा तस्करी गरेको खुल्न आएको दाबी प्रहरीले गरेको छ । अन्डरवल्र्डसँग जोडिएका निज अदुकियाका बाबुछोरा काठमाडौंमा सुन समातिएको थाहा पाउनेबित्तिकै दुबई भागेका थिए । यस घटनालाई सर्सर्ती हेर्दामात्र पनि यहाँ ठूलो गिरोह नै सुन तस्करीमा संलग्न रहेको देखिन्छ । नेपाली कर्मचारीहरु, चिनियाँ र भारतीय व्यापारीहरु पनि संलग्न रहेका तथा सेटिङमा काम हुने गरेको सतही रुपमै देखिन्छ भने अनुसन्धानको घेरामा परेका १८ अभियुक्तबाट थप जानकारी आउने क्रम जारी छ ।
यसै सन्दर्भमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यति ठूलो परिमाणको सुन बरामद गर्न सकेको जश आपैंmलाई दिनुभएको छ । त्यस्तो अवैध कार्य गरेर राजस्व ठगी गर्ने तथा राष्ट्रलाई हानि–नोक्सानी पु¥याउनेको बारेमा सूचना दिनेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरेकोले सय किलोभन्दा बढी सुन बरामद गर्न सफलता मिलेको भनाइ मन्त्री महतको छ । यद्यपि यस भनाइलाई उहाँकै दलका नेताहरुले समेत विश्वास गर्न नसकिने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । विगत तीन महिनादेखि निरन्तर ठूलो परिमाणमा नेपालमा सुन भित्रिँदै आएको अभिलेखबाट थाहा हुन्छ । त्यसैले कर्मचारी र तस्करहरुबीचको सेटिङमा लेनदेन कारोबार नमिलेपछि उक्त एक सय किलोग्राम सुन बरामद भएको हो । पछिल्लो विकसित घटनाक्रम अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरुले घटनाको वास्तविक छानबिनका लागि गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको पनि छानबिनको माग गरेकाले यो प्रकरण जटिल बन्दै गएको हो ।
संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले एक क्विन्टलभन्दा बढी सुन अवैध तरिकाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जाँचपास गरी ल्याइएको सम्बन्धमा स्वतन्त्र र निष्पक्षरुपमा छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ । गत आइतबार समितिका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीको सभापतित्वमा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । अब सरकारले समितिको सो निर्णयलाई मान्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न सकेमा जनविश्वास गुम्ने खतरा हट्नेछ । सो छानबिन गर्ने सन्दर्भमा लेखा समितिका प्रतिपक्षी दलका सदस्यहरुले अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको विषयमा पनि छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् भने सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकै सदस्यहरुले सम्बद्ध विभागीय मन्त्रीहरुसँग तस्करीका घटनाबारे सोधपुछ नै गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
वास्तवमा वर्तमानमा जे–जति घटनाहरु भइरहेका छन्, ती सबै घटनालाई फितलो छानबिन गरी त्यत्तिकै छोडिदिने हो भने भोलिको अवस्था झन् कतिसम्म गैरजिम्मेवार बन्दै जाने होला ! कल्पनामात्र गर्न सकिन्छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुको साटो एकपछि अर्को गर्दै बढ्दै जानुले यहाँ दण्डहीनताको अवस्था विद्यमान रहेकैले यस्तो भएको हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । विगतमा विभिन्न समयमा गठित समिति तथा आयोगका प्रतिवेदनहरु, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिवेदनहरु, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा पर्ने गरेका निवेदनहरु तथा महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने यहाँ आर्थिक अनियमितता, घुसखोरी, उजुरी तथा भ्रष्टाचारजस्ता विकृतिहरुको बेवास्ता गरिएको पाइन्छ । राज्यले ती अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिहरुमा पूर्णरुपमा छानबिन गर्न सकेको छैन, न त कारबाही नै अघि बढाएको छ । त्यसैले अहिले पनि यस्ता भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित गतिविधिहरुलाई त्यत्तिकै छोड्ने पो हो कि भन्ने आशंका सर्वसामान्यमा बढ्नु अस्वाभाविक लाग्दैन ।
अब यतिखेर राजस्व अनुसन्धान विभाग वा प्रहरीले मात्रै दोषीहरुलाई पक्राउ गर्ने तथा उनीहरुविरुद्ध कारबाही अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले प्रतिपक्षी सांसदहरुले स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनका लागि एक उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने र सम्बद्ध विभागीय मन्त्रीहरुका बारेमा पनि छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता दर्शाएका छन् । हुन पनि विभागीय मन्त्रीको छानबिन गर्न तिनै मन्त्री अन्तर्गतका अनुसन्धान तथा सुरक्षाकर्मीहरुलाई वातावरण सहज लाग्दैन । त्यसमाथि सुन तस्करीका अभियुक्तहरु राजनीतिका खेलाडीहरुसँग जोडिइसकेपछि उनीहरुको अभियोग राजनीतिक छहारीमै जोगिनेछ, कर्तुतहरु सबै सामान्य लाग्न थाल्छन् र भविष्यमा अरुका लागि अनपेक्षित लाग्न सक्ने घटनाहरु उनीहरुका लागि स्वाभाविक लाग्न थाल्छन् । त्यसैले अपराधलाई राजनीतीकरण गर्ने तथा अस्वाभाविक ढंगले संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति जहिलेसम्म हाबी रहन्छ, त्यस बेलासम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण कुरामै मात्र सीमित हुनेछ ।
वर्तमान सरकारले आपूm भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा लागेको जनतालाई देखाउनका लागि मात्र नभएर वास्तविकरुपमै छानबिनको दायरा फराकिलो पारेर भ्रष्टाचारीहरुलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनका लागि विशेष योजना तथा कार्यतालिकाका साथ अघि बढ्न सकेमा जनताले साथ नदिने त कुरै छैन । भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीहरुको दोहोलो काढ्ने काममा सरकारले चालेको कदमलाई काँधमा काँध मिलाएर साथ दिनेछन् जनताले । विभिन्न कार्यक्रमका अवसरमा उनीहरुले यो प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेकाले भ्रष्टाचारविरुद्ध राज्यको पूरै शक्ति केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अनि मात्र प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभएजस्तै ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता’ व्यवहारमा चरितार्थ हुनेछ । हालसम्म देखिएका कतिपय गतिविधिहरुबाट आफ्ना कमी–कमजोरी र कर्तुतहरुलाई ढाकछोप गर्न सत्तामा टाँसिइरहने, उपलब्ध आकर्षक अवसरहरु आ–आफ्नै दल÷गुटका कार्यकर्ताहरुलाई प्रदान गर्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध वास्तवमै खरो उत्रन सरकारी नेतृत्व तह सक्ने हो भने आम नेपालीले जयजयकार गर्नेछन् र राष्ट्र निर्माणमा सहयोग पनि गर्नेछन् । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्री तथा नेताहरुले सरकारमा गइसकेपछि आफू दल र गुटगत स्वार्थभन्दा माथि उठी आम नेपालीका लागि साझा व्यक्तित्वका रुपमा खडा हुन सक्नुपर्दछ ।
त्यसैले प्रतिपक्षीहरुको कुरा पनि मानेर प्रश्न उठाइएका मन्त्रीज्यूहरुले वास्तवमै सुनकाण्डको यथार्थ, छिटो र निर्विवाद छानबिन गराउन राजस्व अनुसन्धानको टोली र नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानसम्बद्ध टोलीलाई स्वतन्त्ररुपमा छानबिन गर्न उनीहरुको अनुकूलतामै भए पनि सहयोग गर्नुपर्दछ । त्यति गर्न सकेमा उहाँहरुको नैतिकतामाथि उठेको प्रश्नको जवाफ त मिल्ने नै छ, पद र शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोपबाट पनि मुक्ति मिल्नेछ । यसै सन्दर्भमा उल्लेख गर्नुपर्दा नेपालको प्रहरी केही घटना र कमजोरीबाहेक व्यावसायिक, क्षमतावान् र अभ्यासरत रहनाले अधिकांश क्षेत्रमा सफलता पाइरहेको छ भन्ने कुरामा विमति नहोला । यसैलाई दृष्टिगत गर्दा अनुसन्धानका हरेक पाटालाई सदुपयोग गर्नुपर्ने आजको खाँचो महसुस गरी नेपाललाई बदनाम गराउने स्वदेशी तथा विदेशी तस्कर गिरोहको ‘नेक्सस’मै पुगेर अपराधीलाई कारबाही गर्ने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता पनि पूरा हुनेछ ।
