- सुश्मिता वानिया
काठमाडौँ । पछिल्ला वर्षहरुमा बैंकहरुको कालोसुचीमा पर्नेहरुको संख्या अत्याधिक बढ्दो छ । पाँच वर्षयता विभिन्न प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर साँवा÷ब्याज भुक्तानी नगर्नेहरु कालोसुचीमा परेका हुन् । अहिले कालोसुचीमा करिब ६५ हजार जना सूचीकृत भइसकेका छन् । आखिर, किन बढ्दै छ त कालोसुचीमा पर्नेको संख्या ?
कालोसूचीमा पर्नेहरुमा अधिंकास चेक बाउन्स र बैंकको ऋण तिर्न नसकेकाहरु रहेको कर्जा सूचना केन्द्र (सीआइबी)को तथ्यांक छ । सीआइबीको तथ्याङक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष अर्थात २०७९/०८० मा कालोसुचीमा पर्नेको संख्या दोब्बरले बढेको छ । ०७८/०७९मा १५ हजार ९ सय ९५ जना रहेको संख्या ०७९/०८० मा ३४ हजार ८१ जना पुगेको छ । कालोसुचीमा पर्नेहरुमा ७० प्रतिशत चेक बाउन्स भएकाहरु रहेको सीआइबीले जनाएको छ ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा कालोसुचीमा पर्नेको संख्या हेरौं
वर्ष कालोसुचीमा पर्नेको संख्या
२०७५/०७६ २ हजार ८ सय ३७ जना
२०७६/०७७ ४ हजार ६ सय २० जना
२०७७/०७८ ६ हजार ५ सय १४ जना
२०७८/०७९ १५ हजार ९ सय ९५जना
२०७९/०८० ३४ हजार ८१ जना
२५ सयदेखिको चेक बाउन्स हुँदा कालोसुचीमा पर्ने गरेको केन्द्रले जनाएको छ । ०७८/०७९ मा १७ अर्बको चेक बाउन्स भएकोमा ०७९/०८० मा ३८ अर्ब रुपैयाँको चेक बाउन्स भएको छ । कुनै पनि कम्पनी वा व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्ने अवधि ९० दिनभन्दा बढी भएमा त्यस्ता ऋणी कालोसूचीमा पर्ने गर्छन् । बैंकले भाका नाघेको ऋणको सम्पूर्ण विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको त्रैमास सकिएको मितिले १५ दिनसम्म पनि ऋण चुक्ता नभए कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाउनु पर्ने हुन्छ ।
पछिल्लो चार वर्षमा डिफल्ट भएको रकम
वर्ष लोन डिफल्ट भएको रकम
२०७६/०७७ ७ अर्ब
२०७७/०७८ ८ अर्ब
२०७८/०७९ १० अर्ब
२०७९/०८० ५५ अर्ब
मुलुकको अर्थतन्त्र, आवश्यकता भन्दा बढी कर्जा प्रवाह र कर्जाको दुरुपयोगले कालोसुचीमा पर्नेको संख्या बढेको अर्थविद्हरु बताउछन् ।
कालोसूचीमा पर्दा के हुन्छ ?
कालोसूचीमा पर्नुलाई जघन्य बैंिकङ कसुर मानिन्छ । कालोसूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कुनै पनि नयाँ कर्जा÷सुविधा प्रदान गर्न, खाता खोल्न, बैंकिङ कारोबार गर्न वा जमानत स्वीकार गर्नसमेत पाउने छैनन् । त्यस्तै कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरूको नयाँ राहदानी जारी नगर्न तथा भइरहेको राहदानी जफत गर्न इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत नेपाल सरकारलाई सिफारिस समेत गर्न सक्नेछ । यसबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणी तथा जमानीकर्ताहरूलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गरेमा कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित परिवारका सदस्यहरूलाई कुनै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जा प्रदान नगर्न सक्छन् ।
