काठमाडौं । नेपाल चामल तेल–दाल उद्योग संघको आज काठमाडौंमा सम्पन्न निर्वाचन सहितको ४४ औं वार्षिक साधारण सभाले कुमुद कुमार दुगडको अध्यक्षतामा आगामी २ वर्षको लागि नयाँ कार्य समिति निर्विरोध चयन गरेको छ । उनले यसअघि पनि २ कार्यकाल संघको अध्यक्ष भई कुशल नेतृत्व गरिसकेका छन् ।
आज निर्विरोध निर्वाचित हुनेमा अध्यक्ष कुमुद कुमार दुगड, निवर्तमान अध्यक्ष डा. सुबोध कुमार गुप्ता, प्रथम उपाध्यक्ष राम थापा, द्वितिय उपाध्यक्ष राहुल अग्रवाल, महासचिव दिपक कुमार पौडेल, उप–महासचिव धिरज गोल्छा, कोषाध्यक्ष रतन लाल केडियालगायतको कार्यसमिति चयन भएको छ । आजको वार्षिक साधारण सभाले विभिन्न निर्णयहरु पारित गरेको छ । निर्णयमा चामल, दाल तथा गेडागुडी, तोरी तेलको विषय पनि उठान भएको छ ।
चामलको विषयमा धान आयातमा १% भन्सार दर कायम गर्नुपर्ने, भारत सरकारले चामल निर्यातमा रोक लगाएको हुँदा नेपालमा चामलको अभाव हुन नदिन उद्योगीले सरकारसँग मिलेर उचित व्यवस्था गर्न भारत सरकारसँग धान आयातको लागि पहल गर्ने र नेपालमा धानको उत्पादन बढाउन नेपाल सरकारको सहयोगमा सरकार, व्यवसायी र किसान मिलेर त्रिपक्षिय सम्झौतामा काम गर्न पहल गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ ।
यस्तै, दाल÷गेडागुडीतर्फ कच्चा र तयारी दालमा कम्तिमा २ तहको आयात दर कायम गर्न पहल गर्ने, मुसुरो दाल बिदेश निकासी गर्दा दिँदै आएको इन्सेन्तिभ कायम गर्न पहल गर्ने, छिमेकी देश भारतले ०५ महसुलमा गेडागुडी आयात गरी सोही गेडागुडी नेपालमा बिक्री गरिरहेकोले नेपाली उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेकोले मुल्य समायोजनमा समस्या पर्ने गरेकोले तयारी दाल आयात रोक्न पहल गर्ने र दाल निकासी गर्दा लाग्ने प्रति के.जी रु.१ निकासी शुल्क हटाउन पहल गर्ने भनिएको छ ।
तोरी तेलतर्फ तोरी तेलमा मु.अ.कर नहट्ने हो भने उद्योग बचाउन त्यसको विकल्प सरकारले सोचिदिनु पर्ने, सस्तो भएकै कारण तराई क्षेत्रको बजारमा भारतीय तेलले प्रभुत्व जमाएको छ, खुल्ला तेल, प्याकेट वा टिनमा भारतीय कम गुणस्तरका सस्तो तेल खुले आम जाँच–पास नै नगरी नेपाल भित्री तराईका प्राय धेरै बजारमा बिक्री भईरहेको कारण सरकारको राजश्वमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पारेकोले रोकथामको लागि पहल गर्नुपने भनिएको छ ।
यसैगरी नेपाल अधिराज्यका विभिन्न भागमा स्थापित चामल, तेल र दाल उद्योग र प्रतिष्ठानलाई संगठित वनाउदै लैजाने, कृषि क्षेत्रको लागि सरकारले दिँदै आएको बैंक ब्याज–दर अनुदान कृषि प्रशोधित गर्ने उद्योगलाई पनि दिनुपर्ने, बैँक ब्याज दर एकल बिन्दुमा राख्न पहल गर्ने, नेपालमै धान, तोरी तथा दाल उत्पादनको लागि सरकार र सरोकारवाला निकाय मिलेर दिर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्ने र कृषि उत्पादन वृद्घि गर्न कृषिमा यान्त्रिकरण गर्नुपर्ने पनि निर्णयमा भनिएको छ ।
