काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेमाथि संसद अवरोध सामान्य परम्परा जस्तै बनेको त छैन भन्ने आरोप लाग्न थालेको छ ।
बजेटमा देखिएको असन्तुष्टिदेखि सत्तारुढ दलका सांसदहरुले प्रतिपक्षी दलका नेताविरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिदेखि भ्रष्टाचार प्रकरणमा फाइल पल्टाउँदा नै किन नहोस, एमाले सवैभन्दा पहिला संसद अवरोधमै अग्रसर देखियो ।
एमालेको निरन्तरको संसद अवरोधले महत्वपूर्ण विधेयकमाथिको छलफल रोकिने अवस्था मात्रै बनेको छैन, यसले कानूनी शुन्यता त निम्त्याउदैन भन्ने प्रश्न समेत उब्जाउन पुगेको छ ।
सरकारले संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अर्थात बजेट अधिबेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
त्यसअघि लामो समयदेखि अड्किरहेको संघीय शिक्षा ऐन संसोधन विद्येयक, राष्ट्रिय सभामा उत्पति भएको नेपाल विश्वविद्यालय विद्येयक २०८० लगाएतका केहि महत्वपूर्ण विद्येयकहरुलाई टुङ्गोमा पुर्याउने दाउमा सरकार छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको निरन्तरको अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभाको नियमित कारबाही सहज ढंगले अघि बढ्न सकिरहेको छैन् ।
एमालेले क्वीन्टल सुन प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको पनि संलग्नताको आशंका रहेकाले उच्चस्तरिय छानविन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अडान कसेपछि मंगलबारका लागि डाकिएको प्रतिनिधिसभा बैठक पनि स्थगित भयो ।
यसअघि साउन १० र १५ गते पनि एमालेको अवरोधका कारण संसद बैठक स्थगित भएको थियो ।
संसद अवरोधको देखावटी कारण क्विन्टल सुन काण्ड भएपनि कतै यो संघीय शिक्षा ऐन पारित हुन नदिने शैक्षिक माफियाको पक्ष पोषण त होइन ? प्रश्न उठ्न थालेको छ । यता, एमाले भने आफ्नो माग पुरा नभएसम्म संसद चल्न नदिने पक्षमा छ ।
यतिमात्रै होइन् गत जेठ १५ गते सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को बजेट संसदमा पेश गरी पास नहुँदासम्म एमालेले बजेटमा असन्तुष्टी जनाउँदै पटक पटक संसद अवरोध गर्यो ।
लगतै माओवादी सांसद राजन दाहालले पशुपतिको जलहरी प्रकरणबारे संसद कुरा उठाएपछि पनि एमालेले संसद अवरोधकै बाटो राज्यो ।
त्यसपछि पुनः प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय नागरिक सरदार प्रितम सिंहले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पटक पटक दिल्ली पुगेको अभिब्यक्ति दिएपछि पुनः एमाले प्रतिवादमा उत्रियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदको रोष्ट्रमा उभिएर क्षमा मागेपछि संसद सुचारु भयो । यसरी बारम्बार सत्ता र प्रतिपक्षको स्वार्थ अनुसार यो वा त्यो बहानामा संसदलाई बन्धक बनाउन खोजिएको भन्दै रास्वपा लगाएतका दलहरुले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।
संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको भुमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । संसद आफैमा पनि कानून निर्माण गर्ने र जनताका आवाज बोल्ने थलो हो ।
भनिन्छ संसद प्रतिपक्षको हुन्छ । जहाँ सरकारका गल्ती र कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउने, जिम्मेवार भएर जनताका आवाज बोल्ने र राम्रा कामहरुको समर्थन गर्दै सरकारलाई सघाउने दायित्व प्रतिपक्ष दलको हो । तर, संसदमा एकहोरो विरोध र संसद अवरोधले भने संसदीय प्रणालीमाथि नै प्रश्न गर्न थालिएको छ ।
