काठमाडाैँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले अवरोध गरेपछि सोमबार बोलाइएको राष्ट्रियसभा बैठक पनि स्थगित भएको छ ।
एमालेका सांसदहरुले उठेर अवरोध गरेपछि सोमबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठक पनि आगामी साउन २४ गते बुधबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो । बैठकको सुरुमै बोल्दै एमालेकी सांसद दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती)ले सुन तस्करी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन नगरेसम्म आफ्नो पार्टीले सदन चल्न नदिने अडान राखेकी थिइन् ।
सरकार र सत्तारुढ दलमा आबद्ध नेताहरु आफैं सो प्रकरणमा मुछिएकाले सो प्रकरणको छानबिन गर्न सरकारी निकायहरु समक्ष नहुने भएकाले आफ्नो पार्टीले निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति नै बनाउन माग गर्नुपरेको उनले स्पष्टीकरण दिइन् ।
सांसद थापाले सत्तारुढ दलहरुकै सरकार भएको बेला सुन तस्करीमा संलग्न दावाछिरिङ शेर्पालाई नेपाली नागरिकता दिने, सुन तस्कर छुटाउनका लागि टेलिफोनमार्फत दबाब दिने माओवादी केन्दका नेता कृष्णबहादुर महरालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम सरकारले गर्न नसक्ने भएकाले पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको जिकीर गरिन् ।
‘आज मुलुक सुनकाण्डको घटनाले चर्चा, परिचर्चामा छ । हामी सबैलाई थाहा छ,’ उनले भनिन्, ‘२०८० साल साउन २ गते त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको जाँचपास भएर बाहिरी सकिएको अवस्थामा सिनामंगलबाट राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले सय केजी सुन बरामद भएको घटना हामी सबैलाई थाहा छ । यो घटनाले आज नेपालको सुरक्षा उदांगो भएको छ । अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि धुमिल भएको छ । स्वाभिमानी नेपालीहरुको शीर निहुरिएको छ । यस्तो परिस्थितिमा पनि वर्तमान गठबन्धन सरकार संवेदनशील बनेको देखिदैन । सुन काण्डको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन उच्चस्तरीय छानविन समितिको मागसहित नेकपा एमालेले सदन अवरुद्ध गरिरहेको छ । यसतर्फ सरकार गम्भिर छैन । उच्चस्तरीय छानविन समिति किन ? भन्ने सन्दर्भमा पनि आउन सक्छ । सुन तस्करसँग सरकारको सम्बन्ध छ भन्ने कुरा दर्जनौं तथ्यले पुष्टि गर्दछ ।’
११ महिनामा २२ हजार किलो भन्दा बढी शंकास्पद सामान भित्रिएको कुरा आएको र त्यसमध्ये १५ हजार किलो सुन नै रहेको भन्ने समाचार पनि रहेकाे कुरा उनले सुनाइन् । बैठकमा उनले भनिन्, ‘सरकारको संलग्नताविना यस्तो कार्य सम्भव हुन सक्छ ? कदापि हुन सक्दैन । त्यसैले सरकारले गर्ने छानविनले आफैलाई दोषी करार गर्ने आँट गर्छ भन्ने विश्वास नेपाली जनताले गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसकारण पनि निष्पक्ष छानविन गर्न उच्चस्तरीय छानविन समितिको आवश्यक छ भनेर हामीले भनेका छौं । सुन तस्करसँग संलग्न भनिएका ती तीब्बत मूलका नागरिक दावाछिरिङ शेर्पा २०७४ पौष २० गते नेपाल सरकारको ठाडो आदेशमा काभ्रे जिल्लाबाट नेपाली नागरिकता दिलाइएको कुराहरु छ । त्यसबेला सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो । गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि हुनुहुन्थ्यो भने माओवादी केन्द्र पनि सरकारमा सामेल थियो । उनले नेपालबाटै राहदानी पनि लिईसकेका छन । सरकारले गर्ने छानविनले त्यसबेलाका दोषीहरुलाई छानविनको दायरामा ल्याउन सक्छ भन्ने कुरामा हामीलाई शंका छ । किमार्थ गर्न सक्दैन । त्यसैले पनि उच्चस्तरीय छानविन समिति चाहियो भनेर हामीले भनिरहेका छौं । सुन तस्करको जरैसम्म गएर समस्या पहिचान गर्ने हिसावले पनि यो उच्चस्तरीय छानविनको हामीले माग गरिरहेका छौं । दिलिप भुजेल सामान्य ज्यालादारी गर्ने मजदुरको नाममा रेडी ट्रेड प्रालि दर्ता गर्न कसले लगायो ? यो कम्पनीबाट हुँदै आएका अवैधधन्दा के–के हुन ? यसको निष्पक्ष छानविन सरकारबाट सम्भव छैन । त्यसकारण पनि उच्चस्तरीय छानविनको आवश्यक्ता छ ।’
इलेक्ट्रिक सिग्रेटमा लुकाएर ल्याएको सुनको विषयमा कृष्णबहादुर महरा र राहुल महरा सुन तस्करीमा जोडिएको प्रमाणसहितको प्रतिवेदन सिआईवीले सरकारी वकिललाई बुभाउँदा पनि सरकारले अहिलेसम्म छानबिन गर्ने कुनै आँट नगरेकाे उनकाे भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘विभिन्न व्यक्तिसँग कुरा गरिएका सुन तस्करीसँग संलग्न भएका कल डिटेलले पुष्टि गरिसकेको अवस्था छ । मान्छेलाई ढाँटन सकिएला सम्माननीय अध्यक्षज्यू । तर प्रविधिलाई ढाँटन सकिदैन भन्ने कुरालाई सरकारले बुझन जरुरी छ । त्यसैले वर्तमान सरकारसँग जोडिएका निकायहरुसँग सुन तस्करीसँग जोडिएको हुनाले सरकारले गर्ने छानविनमा उक्त व्यक्तिहरुलाई छानविनको दायरामा ल्याउन सकिँदैन । त्यसकारण पनि उच्चस्तरीय छानविनको माग हामीले गरिरहेका छौं ।’
सांसद थापाले राष्ट्र, राष्ट्रिय सुरक्षा र मुलुकको छविसँग जोडिएको सो सुन तस्करी प्रकरणको छानविन निष्पक्ष हुनुपर्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्न सरकार उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउन सहमत हुनुपर्ने तर्क गरिन् ।
