२३ निर्माण कम्पनी कालो सूचीमा, तीन बैंकले तिरे कराेडाैँ जरिवाना

२३ निर्माण कम्पनी कालो सूचीमा, तीन बैंकले तिरे कराेडाैँ जरिवाना

काठमाडाैँ । विभिन्न सरकारी निकायअन्तर्गतका पूर्वाधार निर्माणका काम र खरिद प्रक्रिया अलपत्र पार्ने २३ ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । विभिन्न निकायले सिफारिस गरेका २३ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ । यस्ता कम्पनीहरुलाई एक बर्ष देखि डेढ बर्ष सम्मका लागि कालोसुचिमा राखिएको हो । यस अवधिभर यी कम्पनीहरुले कुनै पनि सरकारी निकायको खरिद प्रणालीमा संलग्न हुन पाउने छैनन् । ठेक्का जिम्मा पाएका कम्पनिले काम अलपत्र पार्ने, समयमा काम पुरा नगर्ने पप्पु/कोशी एन्डा न्यौपाने जोइन्ट भेन्चरकम्पनी, नतासा निर्माण सेवा, त्रिवेणी निर्माण सेवा, समृद्ध निर्माण सेवा, नवनिर्माण बिल्डर्स, चेतना/यु. के. एन् जोइन्ट भेन्चर कम्पनी, बि.के.बि कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स, ब्लुबर्ड डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्सनलगायतका कम्पनी कालो सूचीमा छन् ।

कानून विपरित काम गर्ने बैंक कारबाहीमा

नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन वटा वाणिज्य बैंकलाई कारवाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन उल्लंघन गरेको कसुरमा हिमालयन, कुमारी र प्राइम कमर्सियल बैंकलाई जरिवानासहित कारवाही गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को चौंथो त्रैमासमा कर्जा निक्षेप अनुपात नपुर्याएको र पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरेको भन्दै हिमालयन, कुमारी र प्राइम बैंक राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा परेका हुन् । कर्जा/निक्षेप अनुपात कायम नगर्ने कुमारी बैंकलाई राष्ट्र बैंकले ५९ लाख ६३ हजार ६९४ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । साथै हिमालयन बैंकलाई पनि राष्ट्र बैंकले एक करोड ३९ लाख ४७ हजार २८ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको हो ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरु करिब १० लाखले बढे

पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको संख्या करिब १० लाखले बृद्धि भएको छ । लाभग्राहीको संख्यासंगै सरकारले बेहोर्नुपर्ने आर्थिक दायित्व चार गुणाले बढेको छ । सरकारको अनिवार्य दायित्व भित्र पर्ने तलबभत्ता, प्रशासनिक खर्च, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि मात्रै १२ खर्ब ८० अर्ब बराबर विनियोजन गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा ल्याएको १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेटको ९ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड सामाजिक सुरक्षाका विनियोजन गरेको छ ।

लक्षित वर्गका लागि साढे २२ लाख राजश्व छुट

जुम्ला मालपोत कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक करोड ८१ लाख ५० हजार आठ सय ७८ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयले रजिस्ट्रेशन दस्तुरतर्फ ९२ लाख ९३ हजार आठ सय ५५, जग्गा रोक्कातर्फ १८ लाख ७६ हजार ९८५, पुँजीकर लाभकरतर्फ ६४ लाख छ हजार पाँच सय ९८ र विविध शीर्षक अन्तर्गत पाँच लाख ७३ हजार चार सय ४० रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको हो । मालपोत कार्यलय जम्लाले आव २०७८/७९ र २०७९/८० मा लक्षित वर्गका लागि २२ लाख ६१ हजार २८१ राजस्व छुट गरिएको छ ।

प्रविधिमैत्री बन्न ध्यान

माछापुच्छ्रे बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकिङ्ग विभाग, बालुवाटारमा नेपाल पे र फोन पे दुबै नेटवर्कको क्यु. आर. कोड सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त सेवाबाट नेपाल राष्ट्र बैंकमा विदेशी मुद्रा सटही लिन आउने सेवाग्राहीहरुले क्यु. आर. मार्फत भुक्तानी गरी सटही सुविधा लिन सक्ने छन् । विदेशी मुद्रा सटही गर्न चाहने सेवाग्राहीलाई लक्षित गर्दै उक्त डिजिटल भुक्तानी सेवालाई विस्तार गरेको हो । उक्त सेवाले सेवाग्राहीहरुको काम छिटोछरितो र नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन हुने नेपाल बंैकले जनाएको छ ।

Source link

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *