काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ पुर्जी जारी भएका हाइ प्रोफाइल नेतादेखि पूर्वमन्त्रीहरु अझैं पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेपनि किन प्रहरीले पक्राउ गर्ने आँट गरिरहेको छैन ?
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि समेत अनुसन्धानको बाटो खुलेपनि प्रहरीले हिम्मत गर्न नसक्दा राजनीतिक नेतृत्वको छत्रछाँयामा प्रहरी परेको आरोप लाग्न थालेको छ । के यो आरोपलाई खण्डन गर्दै प्रहरीले अनुसन्धानको बाटो फराकिलो बनाउन पहल गर्ला ?
कांग्रेस नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित चन्द्रदेव जोशी, सञ्जयकुमार साह र डम्मर श्रेष्ठविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपनि सीआइबीले पक्राउ गर्नका लागि सरकार र गृहमन्त्रालयको ग्रिन सिग्लन कुरेर बसेको छ ।
नेताहरुलाई पक्राउ गर्दा गृहमन्त्रालयको आदेश कुरेको प्रहरीले किन पक्राउ पुर्जी जारि ग¥यो ? यो आम प्रश्न बन्न पुगेको छ । प्रहरीले एकपछि अर्को गर्दै उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई पक्राउ गर्न नसक्दा यहि संस्थामाथि नै प्रश्न र आशंका गर्न थालिएका छन् ।
संविधानले नै बलियो बनाएको संस्थामाथि विश्वासको संकट किन आइप¥यो भन्दै प्रश्न गरेका कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राज्यको निकायलाई विश्वास गर्नुको विकल्प नभएको जिकिर त गरे । तर, सीआइबीले पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको विषय सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक गराएर सरकार र दलमाथि दबाब बढाउन खोजेको देखिन्छ ।
प्रहरीले माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धानको बाटो खोल्न अदालतले अनुमति दिएपछि यसबारे विभिन्न तथ्यहरु सार्वजनिक गराइरहेको छ । तर, स्वीटरजरल्याण्डमा रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले भने आफूले कुनै गल्ति नगरेको प्रष्टीकरण उतैबाट दिएका छन् ।
सुशासनको पक्षमा चर्का नारा दिदै आएको सरकारले नै पूर्वमन्त्रीहरुमाथि पक्राउ पुर्जी जारी भइसक्दा समेत पक्राउ नगर्नुलाई आशंका उव्जिएको छ ।
अझं, गठबन्धन दलका नेताहरु नै पक्राउ पर्ने भएकाले पनि सरकार हच्किएको आरोप लाग्ने गरेको छ । तर, संसदमा बोल्दै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि कारबाही नरोकिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
प्रहरीको मनोबल नै गिराउने गरि दलहरुले गरेका माग र सीआइबीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपनि मौन बस्दा प्रश्न भने स्वभाविक रुपमा उठेका छन् ।
सरकारको ग्रिन सिग्लन कुरेर बस्ने हो भने सीआइबीले पक्राउ पुर्जी के का लागि जारी ग-यो ? पक्राउ गर्न नसकिने गरि सरकारले कस्तो हस्तक्षेप गरेको हो यस्ता विषयमा खुलेर जवाफ नदिने हो भने यसको विश्वसनीयता थप खस्किने खतरा रहन्छ ।
