काठमाडौँ । क्विन्टल सुन प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग सहित प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले साउन १० यता निरन्तर संसद बैठक अवरोध गरिरहेको छ । यसरी श्रृङ्खलाबद्ध संसद अवरोधले एमालेको भुमिका माथि नै प्रश्नहरु पेचिला बनिरहेका छन् । यता, राजानीतिक दलहरुलाई मिलाएर सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेका सभामुखमाथि एमालेतर्फ ढल्केको आरोप बढिरहेको छ । यि गतिविधिले संसदको औचित्य माथि नै धक्का पुगेको देखिन्छ ।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले सरकारलाई संसदमार्फत यसरी नै प्रश्न गर्ने चाहाना राख्दै जनआवाजमा एमालेले रोक लगाएको आरोप लगाए ।
शर्मामात्रै होइन, जनताको गुनासो र प्रश्नहरुको चाङ बोकेर सरकारको जवाफ खोज्न संसद भवन पुगेका अधिकांश सांसदहरु अचेल सभामुखबाट बैठक स्थगितको सुचना सुनेर घर फर्किन्छन् । कहिले बैठकनै बस्दैन, कहिले बसिहाले पनि सुरुमै एमालेको नाराबाजीले बैठकलाई अगाडी बढ्न दिँदैन् । बुधबारका लागि तोकिएको बैठकमा पनि एमालेले त्यही नियती दोहोर्यायो । यो अवस्था देखि अवाक बनेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरुले त संसद बाहिर संसद बैठकको अभ्यास नै गरे ।
यता, एमाले भने आफ्नो माग जायज भएको रटान लगाइ रहेको छ । तर, एमालेको यस कदमको भने जनस्तरबाट समेत आलोचना भइरहको छ । संगठित अपराधको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक अधिकार पाएको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गर्दा राजनीतिक रंगको समिति किन चाहिएको हो एमालेलाई भनि आशंका गर्न थालिएको छ ।
अझ एमालेको अवरोधको हठमा सभामुखको सहयोगी भूमिका प्रति पनि राजनीतिक दलहरुमात्रै नभई जनस्तरमा समेत आक्रोश देखिन्छ । इतिहासदेखि अहिलेसम्म हेर्दा एमालेले प्राय संसदलाई बन्धक नै बनाएको अवस्था छ ।
सुन प्रकरण छानविनमा समिति माग गर्ने निहुँमा संसद बैठक रोक्नु उचित हो त ? जनताका आवाज संसदबाट सरकारलाई सुनाउन नदिनु नै एमालेको प्रकृति हो ? बार्गेनिङका लागि यि कदम होइनन् भने अनुसन्धानमा विश्वमै कहलिएको सीआईबीमाथि एमालेले कुन आधारमा प्रश्न उठाइ रहेको छ ? यि र यस्ता सवाल पेचिलो रुपमा सतहमा आइरहेको देखिन्छ ।
