- सुश्मिता वानिया
काठमाडौँ । गत चैतमा सरकारले स्टार्टअप उद्यमलाई प्रर्वद्र्धन गर्ने भन्दै ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९’ जारी गर्यो । जसअन्र्तगत वार्षिक बजेटमा २५ करोड रुपैयाँसम्मको बिऊ पूँजी, च्यालेञ्ज फण्ड, अनुदान, सहुलियत कर्जा वा विभिन्न शीर्षकमा रहेर स्टार्टअपका कार्यक्रमहरु थिए । तर, अर्थमन्त्रालयले रकम अभाव भएको भन्दै चैतमा नै बजेट रोक्का गरेपछि स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि अलपत्र छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको एक महिना बित्न लाग्दासमेत स्टार्टअप उद्यमीले कर्जा कहिले पाउने हुन भन्ने पत्तो छैन ।
‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९’मा कुनै पनि स्टार्टअपले सरकारबाट बिना धितो तीन प्रतिशत ब्याजदरमा अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म ७ वर्षका लागि ऋण पाउन सक्ने व्यवस्था छ । सोही अनुरुप मापदण्ड परेका मध्ये एक सय जना स्टार्टअपहरुलाई कर्जा उपलब्ध गराउने योजनासहित उद्योग विभागले कर्जा वितरणका लागि आह्वान गर्यो । तर, कार्यविधीको मस्यौदा तयार भएर स्टार्टअप उद्यमीहरुलाई स्क्रिनीङ गर्न थालेपछि अर्थमन्त्रालयले बजेट अभाव भएकाले आर्थिक वर्ष ०८०/०८१मा बजेट उपलब्ध गराउने भन्दै बजेट रोक्का गरिदियो । जतिबेला बजारमा कर्जा माग नभएको भन्दै केन्द्रीय बैंकले ट्रेजरी बिलमार्फत पैसा थन्काइरहेको थियो ।
बजेट नभएकै कारणले स्टार्टअप कर्जा वितरण गर्न नसकिएको उद्योग विभागले जनाएको छ । स्टार्टअप कार्यविधि मस्यौदा तयार भइ कर्जाका लागि छनोट प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको उद्योग विभागले जनाएको छ । तर, पनि विभाग पर्ख र हेरकै अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।
बजेट रोक्का भएपछि थन्किएको कायैविधि बन्ने क्रममा रहेको छ । सरकारले स्र्टाटअप उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै चालू वर्ष ०८०/०८१ को बजेटमार्फत १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को पहिलो महिना बित्नै लाग्दा समेत स्टार्टअप कर्जा वितरणमा कुनै चासो दिइएको छैन ।
स्टार्टअप उद्यम कर्जाले विग्रदो अवस्थाको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सहयोग गर्ने अपेक्षा समेत गरिएको थियो । तर, अहिलेसम्म कार्यविधि कार्यान्वयन नहुँदा स्टार्टअप कर्जा उपलब्ध गराउने उद्योग विभाग नै अन्योलमा रहेको छ ।
