काठमाडौँ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार कति समयसम्म रहन्छ होला ? पछिल्ला दिनहरुमा यो चासो राजनीतिकवृतमा मात्रै होइन आमजनतामा पनि बढेको छ । सत्ता साझेदार दलहरु नै कोही भ्रष्टाचारमाथि गरिएको अनुसन्धानप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्, भने कोही पुराना घटनाको फाइल खोल्ने भन्दै चिढिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षीले त झन् सधैं सरकार कसरी बिथोल्ने र आफुले नेतृत्व कसरी लिने भनी अनेक बखेडा गरेर बस्नु स्वभाविक नै हो । पछिल्ला दिनहरुमा प्रचण्ड यस्तै सकसबाट गुज्रेका छन् । यस अवस्थाले प्रचण्ड सरकारको आयु कति लामो आकलन गर्न सकिन्छ त ?
शिक्षण पेशादेखि देशको कार्यकारी पदमा पुग्दा प्रचण्डले विभिन्न उतारचढाव व्यहोरे । सशस्त्र युद्ध होस वा भूमिगत जीवन नै किन नहोस अझं, पारिवारिक वियोग नै किन नहोस, उनी दत्तचित्त भएर देशको पक्षमा काम गर्ने दाबी गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन स्थापनाको लागि सरकार ढलेपनि फरक नपर्ने भन्दै अघि बढिरहेका प्रचण्डले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान नरोकिने बताउदै आएका छन् ।
केन्द्रीय समिति बैठकपछि पार्टी शुद्धिकरणको तीन महिने अभियानको घोषणा गरेका प्रचण्ड आफ्नै दलका नेताहरु तस्करी प्रकरणमा जोडिन पुगेपछि भने नैतिक संकटमा फसेका छन् । उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोराहरु राहुल र निर्मलसहित मुछिएपछि माओवादी केन्द्रमाथि उनीहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन दबाब चौतर्फी छ । महरा परिवारमाथि प्रश्न उठेपछि प्रचण्डले पार्टीको आन्तरिक बैठकमा बोल्दै महरामाथि अनुसन्धान नहुने भन्ने विषय नै नहुने उल्लेख गरेका छन् । दोषी देखिएमा पार्टी, महरा वा परिवार भनेर नबस्ने दाबी गरेका प्रचण्डले आफ्नो नाम जोडिए पनि हत्कडी लगाए हुने बताएका छन् । प्रचण्ड भ्रष्टाचारमा यसरी दृढता देखाइरहेपनि उनी अहिले करिब एक्लिएको देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी सुन प्रकरणको कारण देखाउँदै निरन्तर संसद अवरोधमा लागिरहेको छ ।
एमाले त प्रतिपक्षी भयो, उसले प्रचण्डलाई साथ नदिनु अस्वभाविक होइन । तर, पछिल्ला दिनहरुमा सत्तामै रहेको कांग्रेसपनि प्रचण्डको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा अनेक बखेडा झिकिरहेको छ । कांग्रेस सांसद सुनिल शर्मालाई सीआईबीले नक्कली सर्टिफिकेट बनाएको आरोपमा पक्राउ गरेपछि यतिबेला कांग्रेसको संस्थापन इतरपक्षले खुलेरै प्रचण्डको विरोध गरिरहेको छ । संस्थापन पक्षले मात्रै प्रचण्डलाई केही ढाडस दिएको छ ।
सत्ता सहयात्री जसपा पनि प्रचण्डसँग रुष्ट छ । गौरहत्या प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाउने सहमति प्रचण्डले पीडित पक्षसँग गरेपछि सहयात्री जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवपनि सरकारको साथ छोड्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । एकीकृत समाजवादी नेपालका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि प्रचण्डसँग खुशी देखिदैनन् । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफुमाथि अनुसन्धान गर्न अदालतको आदेश आएपछि माधव सरकारप्रति गुनासो गरिरहेका छन् । यि सबै परिस्थिति हेर्दा प्रचण्ड करिब एक्लो बनिरहेका छन् । यि सबै अवस्था विश्लेषण गर्ने हो भने दलीय समिकरण मिलाएर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्डलाई भ्रष्टाचार र सुशासनको पक्षमा फाइल खोलेकै भरमा सत्ता छाड्नु पर्ने स्थिति त आउदैन ? भन्ने आशंका बलियो बनिरहेको छ । तर, पनि सरकारले दृढतापूर्वक कदम चाल्छ वा सत्ता संकट टार्न विस्तारै पछि हट्ने काम गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
