- सुजन चालिसे
काठमाडौँ । सरकारले सुशासनको चर्को नारा लगाइरहँदा व्यवहारमा भने कैफियत देखिएको छ । सुन प्रकरणमा संलग्न भएको आशंका गरिएका माओवादी नेताहरु अनुसन्धानमा नतानिएपछि पक्षधरता देखिएको आरोप सत्तापक्षकै सांसदहरुले लगाएका छन् । सुन प्रकरणलाई लिएर प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले एक महिनादेखि नै संसदमा अवरोध गरिरहँदा सरकारी अनुसन्धानमा गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता नेपाली काँग्रेसले समेत असन्तुष्टि जनाइरहेको छ ।
सरकारको पछिल्लो गतिविधिका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अप्ठेरोमा पर्दै गएका छन् । झण्डै १०० किलो सुन प्रकरणको छानविन तथा त्यसअघिको विद्युतीय चुरोट भेपमा लुकाएर भित्र्याईएको सुन प्रकरणले सत्ता नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेस नै चिढिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले त सुन प्रकरण बाहिरिएदेखि नै सरकारको हुर्मत लिइरहेको छ ।
सोमबार सम्पन्न कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सरकारको कदमप्रति कांग्रेस सांसदहरुको असन्तुष्टी छताछुल्ल भएको छ । भेप प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवम् पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा बाबुछोराकै संलग्नता भएको आशंका भइरहँदा यसको छानविनमा सरकारले चासो नदिएको कांग्रेस सांसदहरुकै भनाई छ । यता संसदमा गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेको विषयलाई लिएरै कांग्रेस सांसद सुनिल शर्मालाई सरकारले पक्राउ गरी प्रतिशोध साँधेको कांग्रेस संस्थापन इतर पक्षको आरोप छ ।
यसअघि नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण खाँडलाई पक्राउ गरिसक्दा देउवा पत्नी आरजु देउवा र खाँड पत्नी मञ्जु खाँडको नाम जोडिएको थियो । कांग्रेस सांसदलाई धमाधम पक्राउ गर्ने तर आफ्ना नेताहरुलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै कांग्रेसभित्र आक्रोस चर्किएको छ ।
पछिल्लो पटक लगातार बसिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा महराको विषय प्रवेश पाएपनि उनलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन पार्टी तयार देखिएको छैन । यसले सहयात्री दलहरुमा नै आक्रोश बढाएको छ । कांग्रेस संसदीय दलमै माओवादी केन्द्रले अनुसन्धानमा समानता नदेखाएको आवाज उठेपछि अनुसन्धानमा एकरुपता ल्याउन निर्देशन नै दिइएको छ ।
कांग्रेसबाट दवाव बढिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय छानविन समितिको माग गर्दै एक महिनादेखि नै संसदमा अवरोध गरिरहेको छ । पार्टीगत पक्षधरतालाई लिएर सरकारले छानविन प्रभावित पार्न खोजेका कारण सरकारमाथि भरोसा नरहेको एमालेले बताउँदै आएको छ ।
सरकार सत्तापक्षकै अन्य नेताहरुमाथि पनि निर्मम भएर प्रस्तुत भइरहँदा आफ्ना पार्टीका नेतालाई भने प्रमाण भेटिसक्दा समेत छानबिनको दायरामा ल्याइएको छैन । जसले गर्दा गठबन्धनमै अविश्वासको वातावरण पैदा गरेको छ ।
