- सुश्मिता वानिया
काठमाडौँ । नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै तरलतामा सुधार आएको र ब्याजदर घटेकाले कर्जा प्रवाह बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउन सकिन लाग्दा बजारको अवस्था भिन्न छ । केन्द्रिय बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका अनुसार साउनमा निक्षेप र कर्जा दुवै घटेका छन् भने निक्षेपको घट्ने दर कर्जाको भन्दा बढी छ ।
साउन १ देखि २२ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप १ खर्ब ४३ अर्ब र कर्जा प्रवाह २३ अर्बले घटेको छ । स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म बैंकहरूले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा गत असार मसान्तदेखि सरकारले हटाइदिएको छ । उक्त सुविधा हटेपछि एकै दिनमा बैंकको निक्षेप करिब ९० अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । बाँकी ४३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बैंकबाट बाहिरिएको छ । उक्त अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात ८३.३२ प्रतिशत छ ।
केन्द्रिय बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढीमा ९० प्रतिशतसम्म सीडी अनुपात कायम गर्न सक्छन् । यसका आधारमा अहिले बैंकहरुमा ४ अर्ब बढी तरलता रहेको छ । तर, साउन महिनामा कर्जा प्रवाहको अवस्था भने स्थिर छ । ठुलो संख्यामा बाहिरिएको जनशक्ति, सधंैको न्यून पुँजीगत खर्चको स्थिति लगायतले तत्काल ठुलो संख्यामा कर्जा माग हुन सक्ने अवस्था नभएको केन्द्रीय बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको भनाई छ ।
अहिले अन्तरबैंक ब्याजदर साढे ५ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको छ भने सीडी अनुपात ८३.४६ प्रतिशत छ । वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर १० प्रतिशत रहेको छ । गत पुस बाट लगातार बैंकको ब्याज घटिरहेको छ । ब्याजदर घटिरहे पनि विविध कारणले अपेक्षित रूपमा कर्जा माग नबढेको नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्मा बताउँछन् ।
केन्द्रीय बैंकले १ पोइन्ट, २ पोइन्टमा ब्याजदर घटाउने नीति हटाउनु पर्ने निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरु बताउछन् । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल भने बैंकहरु पनि कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा नरहेको र निजी क्षेत्र पनि कर्जा लिन सक्ने अवस्थामा नभएको बताउछन् ।
डेढ वर्षदेखि शिथिल भएको अर्थतन्त्रमा केही महिनायता बलिया बन्दै गएका बाह्य सुचक, पर्याप्त तरलता र घट्दो ब्याजदर हुँदा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अपेक्षाअनुसारको कर्जा प्रवाह गर्न नसकेपछि नीतिगत सुधार गर्न नसकेको सरकार केही गम्भिर देखिन थालेको छ । यसैसाताको आइतबार र सोमबार अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले केन्द्रिय बैंकका गर्भनर, वाणिज्य बैंकका कार्यकारी अधिकृत तथा नीजि क्षेत्रका प्रमुखहरुसँग अहिलेको अर्थतन्त्रकाबारे छलफल गरे । तर, छलफलबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा पनि अहिलेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि कुनै निर्णय तथा निर्देशन भने दिइएको छैन । यद्दपी, सुधारका केही प्रयास भने भएका देखिन्छन् ।
