काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सत्ताका माहिर खेलाडी मानिन्छन् । उनै देउवाले विच्क्याएका प्रचण्ड बल्लतल्ल साथमा जोडिएपनि भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न थालेपछि फेरि सम्बन्धमा दरार आउने त होइन ? आशंका बलियो छ ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा सरकारको सहयोगमा प्रहरीको सक्रियतालाई सकारात्मक नलिएका देउवाले सरकारमाथि दबाब बढाएका छन् ।
यसले प्रचण्डको भ्रष्टाचार र सुशासनको नारामाथि प्रहार त गरेको छ नै, अझं शीर्षस्तमाथिका फाइल बन्दको अवस्थाले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।
भ्रष्टाचार र सुशासनको पक्षमा जस्तोसुकै कदम चाल्ने दाबी गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’को चाहनामाथि ब्रेक त लाग्दैन ?
आशंका उत्पन्न हुन थालेको छ । पत्रकारहरुसँगको अन्तरक्रियामा प्रफुल्लित देखिएका प्रचण्डले भ्रष्टाचारविरुद्ध चाहे अनुसारको कदम चाल्न भने कठिनाई देखिएको छ ।
संसदीय अंकगणितको अप्ठ्यारो र सत्ता स्वार्थका कारण प्रचण्डले चर्चित प्रकरणको अनुसन्धानबाट विस्तारै ब्याक हुन थालेको आशंका शुरु भएका छन् ।
बालुवाटारमा हुने बैठकले शीर्ष नेताहरुमाथि हुने छानबिन र अनुसन्धानका विषयलाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनाउन थालेपछि प्रतिपक्षी दलहरुले आशंका गर्न थालेका हुन् ।
लिङ्देनले वालुवाटार बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई लगाएतमाथि छानबिन नहुने विषयमाथि खरो टिप्पणी गरिरहेका बेला यता, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा प्रहरी नेतृत्वले लिएको रणनीतिमाथि चासो देखाएका छन् ।
देउवाले प्रचण्डलाई भेटेरै शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले देखाएको सक्रियतामाथि प्रश्न गर्दै केशव दुलाल र सानु भण्डारीसँग फेरि बयानको क्रम चलेपछि देउवा त्रसित देखिन्छन् ।
प्रहरीले मुद्दा अदालतमा चलेको बेला विभिन्न स्थानका पीडितको जाहेरी लिन थालेपछि देउवाले काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआइजी श्याम ज्ञवाली र काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज केसीलाई सरुवा गर्न दबाब दिएको आरोप लागेको छ । तर, कांग्रेस उपसभापति समेत रहेका उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भने सरकार सुशासन र अर्थतन्त्रको सवलीकरणमा लागि परेको दाबी गर्छन् ।
देउवाको दबाब र खड्काको दाबी फरक कोणबाट आएपनि बालुवाटार बैठकमा शीर्ष नेताहरुले सत्ताको सौदाबाजीका लागि गरेका केहि निर्णयबाटै प्रचण्ड समस्यामा पर्दै गएका छन् भन्ने पुष्टी गर्ने आधार भने देखिएको छ ।
माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराईमाथि सामान्य सोधपुछ समेत नहुने गरि गठबन्धनमा सहमति बन्यो । जसका कारण सीआईबीले यसबारे कुनै कदम चाल्ने अवस्था रहेन् ।
यस्तै, पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेका पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहितका अन्य दुई मन्त्री पनि अझैसम्म पक्राउ परेका छैनन् ।
यहि अवस्थामा सीआईबीले अनुसन्धान फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा आइतबार नै बुझाउने तयारी गरेको छ ।
यस्तै, गौर प्रकरणमा पनि जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमाथि अनुसन्धान नहुने प्रष्टीकरण आइसकेको छ ।
उपेन्द्रलाई अप्ठयारो पर्ने भएकाले गठबन्धनले गौर प्रकरणका पीडितको न्यायलाई सत्ताको सौदाबाजी बनाएको छ ।
यस्ता कयौं उदाहरणहरुले सरकार सुशासनको पक्षमा लाग्न चाहेर पनि सम्भव छैन भन्ने भाष्य स्थापित गराउने आधार खडा हुँदै गएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको प्रवाह नगर्ने दाबी गरेपनि स्थिति प्रतिकुल बन्दै गरेको र कांग्रेस सभापति देउवाले सक्रियता देखाएपछि सरकार थप हच्किने सम्भावना उत्तिकै बलियो छ ।
यि सबै अवस्था हेर्दा के प्रचण्डले यि विषयलाई सत्ताको सौदाबाजी गर्ने अस्त्र बनाउलान् ? वा सत्ताको प्रवाह नगरि काम गर्लान् ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
