- तारा आचार्य
मोरङ । दलहरूबीचको बेमेल र सत्ताको दाउपेचले आइतबारदेखि कोशी प्रदेश बजेटविहीन अवस्थामा पुगेको छ । कोशी प्रदेशमा सर्वोच्च अदालतको भदौ ७ गतेको अन्तरिम आदेशले उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार कामचलाउ बनेको छ । कामचलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याउन वा दीर्घकालीन महत्वका नीति निर्माण गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ । यस व्यवस्थालाई आकर्षित गर्ने गरि सर्वोच्चले आदेश दिँदा कोशीमा बजेट होलिडेले समस्या बढाइरहेको छ ।
कोशी प्रदेशमा सत्ता फेरबदलको खेलले बजेट शून्यताको अवस्था आएको छ । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दोस्रो पटक नियुक्त भएका उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको प्रारम्भिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएसंगै कोशीको बजेट शुन्यताको अवस्था पुगेको हो ।
गत जेठ ३२ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो । उक्त बजेट प्रदेशसभाको असार १४ गते बसेको बैठकमा पेश भएको थियो । अध्यादेश पेश भएको ६० दिन भदौ १० भित्र प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले थापा नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालिन निर्णय नगर्न आदेश दिएसंगै प्रतिस्थापनको अवस्था समेत टरेको हो । हाल कोशीमा ‘बजेट होलिडे’ को अवस्था आएको छ ।
कोशी प्रदेशमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले कोशीलाई बजेट शून्यताको अवस्था आउन नदिन सबै दलहरुसंग सहमतिको प्रयास गरिने बताउने गरेका थिए । मन्त्रीले यसका लागि अदालत र प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि सकारात्मक हुनु पर्ने समेत बताउँदै आएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले ‘बजेट होलिडे’ को अवस्था आएको प्रति आलोचना गरेको छ ।
आर्थिक अध्यादेश र विनियोजन अध्यादेश निष्क्रिय भएपनि भाद्र ११ गते देखि प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन हुने प्रमुख क्षेत्र यातायात र मालपोत कार्यालयले पुरानै राजपत्र अनुसार राजस्व संकलन गर्दै आएको सम्बन्धित कार्यालयहरुले जनाएका छन् । सेवाप्रवाह रोक्न नहुने भएकाले मालपोत कार्यालयले जग्गा रजिष्ट्रेशन जारी राखेको र सवारी साधन दस्तुर संकलन गरिरहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय विराटनगरका प्रमुखहरु बताउँछन् ।
आर्थिक अध्यादेश र विनियोजन अध्यादेश निष्क्रिय भएका बेला प्रदेश सरकारले उठाइरहेको राजस्व बारे कानुनी प्रश्न उठ्ने अवस्था आउदा समेत प्रदेश सरकारले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
