काठमडौं । सत्ता गठबन्धनको पछिल्लो गतिविधिले राजनीति सत्तास्वर्थका लागि मात्रै गरिन्छ भन्ने कुरा फेरि प्रमाणित गरेको छ । कोशी प्रदेशको सत्ता जोगाउन संविधानलाई नै पटक पटक मिचेको सत्ता गठबन्धनले पुनः सत्ता हत्याउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई वाइपास गरेर स्वार्थ पूरा गर्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रास्वपालाई मात्रै प्राथमिकता दिएको छ ।
प्रशंग हो – संसदीय समिति भागबण्डाको । संसदीय समितिमा सत्ता गठबन्धनले सत्तामा रहेको तर राष्ट्रियमान्यता प्राप्त गर्न नसकेको दलसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई समेत समेट्यो । तर संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने चौँथो ठूलो दल रास्वपालाई भने संसदीय समितिको भागबण्डामा पारेन ।
रास्वपाले अन्त्यमा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम उपभोक्ता हित समितिमा उम्मेदवारी दिएको थियो । जसका लागि गणेश पराजुलीले उम्मेदवार बने तर उनको उम्मेदवारी अन्तिम समयमा आएर फिर्ता गराइयो ।
जुन समितिमा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट जनमत पार्टीको अब्दुल खानले पनि उम्मेदवारी दिएका थिए । उम्मेदवारी पछि पराजुलीले आफूहरुले लोकतन्त्रको उपयोगका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको बताएका थिए । तर पछि जनमत पार्टीको आग्रहमा उम्मेदवारी दिएको बताइएको छ ।
सत्ता गठबन्धनले रास्वपालाई भागठबण्डा बाहिर राख्दा राप्रपालाई भने रुपमा भौतिक पूर्वाधार समितिको नेतृत्व दिएको छ । राप्रपाबाट भौतिक पूर्वाधार समिति सभापतिमा दीपक सिंहलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।
सिंह माओवादी केन्द्रका केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाको प्रस्तावमा समितिको सभापतिको उम्मेदवार बनेका हुन् । यसरी हेर्दा १० वटै समितिमा रास्वपा बाहेक अन्य सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलहरुले सहमतिमै नेतृत्व लिएका छन् ।
अर्थ समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका सन्तोष चालिसे, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सभापतिमा जसपाका राजकिशोर यादव, कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सभापतिमा माओवादी केन्द्रका विमला सुवेदी, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा कांग्रेसका आरजु राणा देउवा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभापतिमा किरणकुमार साह र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रामहरि खतिवडा चयन भएका छन् । त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशी र सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा एमालेका ऋषिकेश पोखरेल चयन भएका छन् ।
राप्रपा र एमालेले रास्वपालाई पनि कुनै एक समितिको नेतृत्व दिनुपर्ने आवाज उठाएपनि गठबन्धन तयार नभएको हो । राप्रपालाई भागबण्डा मिलाएर पूर्वाधार विकास समितिको सभापति दिनु सत्ता गठबन्धनको सत्ता हत्याउने प्रपञ्च नै हो । नेपाली काँग्रेसले कोशी प्रदेशमा आफू नेतृत्वको सरकारको आयु लम्व्याउन चाहन्छ ।
यदी हालको सरकार ढलेपनि पुन नयाँ पद्धतीबाट आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन चाहन्छ । जसका लागि सत्ता गठबन्धनलाई राप्रपाको सहयोग चाहिएको छ । रास्वपाको प्रदेशमा एक पनि सांसद छैनन् । जसको प्रतिफल उसलाई संसदीय समितिमा भागबण्डा नमिलेको हो ।
राजनीतिक विचार, सिद्धान्त नै विपरित ध्रुर्वम रहेको राप्रपालाई काखमा लिएर सुशासन र भ्रष्ट्राचार विरुद्धको विगुल फुक्न लागि परेको रास्वपालाई पाखा लगाउनु वर्तमान सरकारको सत्ता स्वार्थ भाव नै हो । तर जे होस् राप्रपाले प्रदेश र संसदीय समितिम प्रतिनिधित्व गर्दा संसदको चौँथो ठूलो दल रास्वपा भने कर्नरमा पुगेको छ ।
अहिले मात्रै होइन सुशासन, अनियमितता र भ्रष्ट्राचारविरुद्धको चर्को नारा लिएर संसदमा छिरेको रास्वपालाई सुरुबाटै एक्लयाइँदै आएको तथ्य विदितै छ । निर्वाचन लगत्तै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको रास्वपा एमालेसँगको तालमेलमा रहन्थ्यो । सोही बेला रविले आफूलाई फरक देखाउन सरकारभित्रकै प्रतिपक्षी हुँ भनेपछि केही समय विवादसमेत खेप्नुपर्यो ।
रास्वपाको एमालेसँग केही निकटता बढ्यो । उनीहरु संसद र सडकमै सहयात्रीका रुपमा देखिन्थे । पछिसम्मै रास्वपालाई एमालेको पुच्छर भएको भन्दै विभिन्न आरोप लाग्ने गरेको थियो । तर पछिल्लो समय एमालेको साथ पनि रास्वपाले छाडेको छ ।
चाहे शरणार्थी प्रकरणमा होस् वा वालुवाटार जग्गा प्रकरणपछि सिर्जित समस्यामा होस् मुलुकको मुख्य मुद्धामा देउवा, ओली प्रचण्ड नै वालुवाटारमा बैठक बस्ने गरेका छन् ।
त्यसप्रति रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले चर्र्को स्वरमा विरोधसमेत गर्दै आएका छन् । उनले मुख्यदलहरुले भ्रष्ट्राचारीलाई उन्मुक्ति दिन वालुवाटारमा ३ दलको बैठक बस्ने गरेको टिप्पणीसमेत गर्दै आएका छन् ।
शरणार्थी प्रकरण सुन प्रकरणजस्तो संवेदनशील विषयमा बैठक बस्दा मुलुकको चौँथो ठूलो दल पनि छ भन्ने नेताहरुले भूल्न नहुने टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।
(भिडियाे)
