- सुश्मिता वानिया
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको असोज पहिलो साता हुने चीन भ्रमणका क्रममा विभिन्न सन्धि–सम्झौता हुने भएको छ । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीको चीन प्रमणको प्राथमिकताबारे जिज्ञासा राखेका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्रमणको एजेण्डा तयारी थालिरहेकाबेला प्रधानन्त्रीले भने आफ्नो भ्रमणमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ गति दिनेतर्फ केन्द्रित हुने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको प्राथमिकता र आर्थिक एजेण्डाहरु के के हुन सक्छन् त ?
प्रधानमन्त्री दाहालले सडक, कृषि, विज्ञान तथा प्रविधि, व्यापार र स्थास्थ्यका क्षेत्रमा रुपान्तरणकारी परियोजनाहरुमा चीनको सहयोग विस्तार गर्ने विषय भ्रमणको प्राथमिकतामा रहेको जनाएका छन । नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्दा ९ वटा परियोजना निर्धारित गरेको थियो । तर, ती परियोजना अलमलमै रहेको बेला प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो आशन्न भ्रमणमा ती विषयहरु पनि प्राथमिकतामा रहेका छन् । बताएका केही महत्वपूर्ण सम्झौता हुने उल्लेख गरेका छन् ।
यस्ता छन् सम्भावित एजेण्डा
१. सीमा नाकाहरु खोल्ने
प्रधानमन्त्री दाहालले दुई देशका बीचमा रहेका सीमा नाकाहरुको सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल हुने पनि बताएका छन् । नेपाल र चीन बीचको आर्थिक तथा व्यापार सम्बन्धलाई थप सघन बनाउने, दुई देशबीच रहेका सीमा नाकाहरुको सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने र नयाँ नाकाहरु खोल्ने विषयहरु पनि भ्रमणको कार्यसूचीमा रहने प्रधानमन्त्रीको भनाई छ । जसमा नेपाल– चीन सीमा नाकाहरुमध्ये कोशी करिडोर अन्तर्गत किमाथांका हुँदै आउने सडकमार्गलाई हिमपातले असर गर्न नसक्ने र बाह्रै महिना यातायातका साधन संचालन हुने सडक खण्ड मानिएको छ ।
२. बिजुली खरिद–बिक्री सम्झौता
भ्रमणका क्रममा चीनसँग समेत बिजुली खरिद–बिक्री सम्झौता गर्ने प्रधानमन्त्रीले जनाएका छन । प्रधानमन्त्री दाहालले छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनसँग चिलिमे–केरुङ २२० के.भी. प्रसारण लाइन निर्माणमार्फत् जोडिन सोसँग सम्बन्धित अध्ययन कार्य पूरा गरी कार्यान्वयन तहमा प्रवेश गर्ने योजनाका साथ अघि बढेको बताएका छन् । हालसम्म नेपाल र चीनबीच अन्तर्देशीय बिजुली व्यापार सम्झौता भएको छैन ।
३. चार्जिङ स्टेसनमा सहमति हुने
प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणका क्रममा चीनसामु ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदानमा चार्जिङ स्टेसन र पूर्वाधार बनाइदिन प्रस्ताव गरिंदैछ । १५ महिनामा सक्ने गरी विभिन्न प्रकृतिका ५१० वटा चार्जिङ स्टेसन तीन चरणमा बनाइदिन प्रस्ताव गर्ने तयारी सरकारको छ । ५१० चार्जिङ स्टेसनमध्ये १० वटा -यापिड चार्जिङ स्टेसन हुनेछन् । १०० वटा द्रुत चार्जिङ स्टेसन मुख्य राजमार्ग र ३०० वटा चार्जिङ स्टेसन पेट्रोल पम्प, स्थानीय बस पार्क र साना सहरमा बनाउने योजना बनाइदैछ । यसबाहेक सबै खालका सवारीसाधन चार्ज गर्न मिल्ने गरी १०० वटा आधारभूत चार्जिङ स्टेसन बनाउन पनि प्रस्ताव गरिनेछ ।
४. पर्यटन प्रर्वद्धन
पर्यटनको विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका कार्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले रारा लगायतका पर्यटकीय स्थलको विकासका लागि सङ्घीय स्रोतबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमका अतिरिक्त प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट समेत आ–आफ्ना कार्य क्षेत्रभित्र रही पूर्वाधार निर्माण तथा पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यहरू सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा पनि प्राथमिकताका साथ छलफल गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ ।
५. यसअघिका सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड
प्रचण्डको चीन यात्रा यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड पनि केन्द्रित हुनेछ । यसअघि चीनसँग बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) सम्झौता भए पनि कायाृन्वयन भएको छैन । तर चीनले भने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका परियोजना वीआरआई अन्तर्गतकै भएको बताउँदै आएको छ । बीआरआईबारे स्पष्ट हुन पनि परराष्ट्र विज्ञहरुले सुझाएका छन् ।
