काठमाडाैँ । संसद सचिवालयले संसदका पदाधिकारीलाई विद्युतीय सवारी उपलब्ध गराएको छ । पेट्रिलियम पदार्थमा हुने मूल्यवृद्धि र नेपालमा उत्पादीत विद्युत खेर जाने अवस्थालाई ख्याल राख्दै ईभी हस्तान्तरण गर्ने काम गरिए पनि केहि पदाधिकारीले गाडी लिन अस्वीकार गरेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थमा मुद्रा विदेश बाहिरिने मात्रै नभई प्रदुषण समेत उत्तिकै हुन्छ तर, संसदका पदाधिकारीको यस्तो हर्कतले सुविधा भोगमा विकृति मौलाएको गुनासो बढ्न थालेको छ ।
चीनले अनुदान दिएका ८ मध्ये ६ विद्युतीय गाडी संसदका पदाधिकारीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । सरकारले विद्युतीय सवारी प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने भन्दै यस्ता साधनमा कर समेत न्यूनतम गरिरहेको छ । नेपालमा विद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ र निर्माणाधीन विद्युत गृहको विद्युत स्वदेशमै खपत गर्ने सरकारको नीति छ ।
यहि नीति अनुसार चीनले दिएका सवारी मध्ये दुई सवारी भने संसद सचिवालय परिसरमै थन्किन पुगेका छन् । यी सवारी थन्किनुमा संसदका पदाधिकारीले गाडी लिन अस्वीकार गर्नु हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सुविधा राम्रो नभएको भन्दै गाडी लिन अस्वीकार गरेका छन् । राज्यले दिने सवारीमा समेत धेरै राम्रो फिचर खोज्ने प्रवृत्ति नयाँ भने होइन तर, मुलुकका लागि केहि गर्छु भन्दै उदाएको दल रास्वपाका प्रमुख सचेतक परियारले नै विजुली गाडी लिन अस्वीकार गरेपछि भने विरोध र आलोचना शुरु भएको छ ।
संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र उपसभामुख इन्दिरा राना, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र उपाध्यक्ष उर्मिला अर्याललाई गाडी उपलब्ध गराएको छ । उनका अनुसार एउटा गाडी पूर्वसभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले लिएका छन् । नियमअनुसार पूर्वसभामुखले पनि संसद् सचिवालयबाट एउटा गाडी पाउँछन् । सोही अनुसार सापकोटाले गाडी पाएका हुन् ।
तत्कालीन सभामुख सापकोटाले यी सवारीका लागि पहल गरेका थिए । सोहि अनुसार प्राप्त यी सवारीमध्ये तीन वटा उच्च प्रविधिका (स्पोर्टस् युटिलिटी भेइकल) र पाँचवटा ई–६० ह्याचब्याग गाडी छन् । जसमा उच्च प्रविधिका गाडी सभामुख घिमिरे, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिना र पूर्वसभामुख सापकोटाले पाएका छन् भने, ई–६० ह्याचब्याग उपसभामुख राना, उपाध्यक्ष अर्यालका साथै जसपा प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवलाई उपलब्ध गराइएको छ ।
ई–६० ह्याचब्याकको ग्राउन्ड क्लिरेन्स कम भएका कारण समस्या नेपालको बाटो सुहाउँदो नभएको बताइएको छ । यहि कारण देखाउदै सन्तोष परियारले यो गाडी लिन अस्वीकार गरेको बताइन्छ । उनले आफू उपत्यका बाहिर गईराख्ने भएकाले उपर्युक्त नहुने जिकिर गरेका छन् । तर, यहि मोडेलका गाडी उपसभामुख राना, उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालका साथै जसपा प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवलाई भने सुहाउँदो देखिन्छ ।
देशभर चार्जिङ स्टेशन पनि नभएको परियारको जिकिर छ । पछिल्लो समय देशका मुख्य सहर, राजमार्गमा धमाधम चार्जिङ स्टेशन बनिरहेका छन् । तर, परियारले किन यस्तो दाबी गरिरहेका छन ? यो भने अचम्मको विषय बन्न पुगेको छ ।
पेट्रोल गाडी लिँदा पेट्रोल सुविधादेखि मर्मत सम्हारमा समेत ठूलो धनराशी राज्यको तर्फबाट पाइन्छ । विद्युतीय सवारीमा एकदम न्यूनतम खर्च आउने र यो पारदर्शी विधिबाट चल्ने विषय हो । चार्जिङ स्टेशनमा क्यूआर स्क्यान गरेर चार्ज गर्न मिल्ने भएकाले पनि चलखेल गर्ने सम्भावना कम हुन्छ । अझं, ईभीमा मर्मत खर्च समेत असाध्यै न्यूनतम हुने गर्छ । यसकारण पनि इभी पछिल्लो समय सबैको रोजाईमा पर्ने गरेको छ । चीनले दिएका सवारीमा अतिरिक्त सेवा खोज्ने संसदका पदाधिकारीबाट के अपेक्षा गर्ने ? आलोचना र चासो स्वभाविक हो । पुराना दलहरुबाट दिक्दारी भोगका मतदाताले अपेक्षा गरेका नयाँबाट के लिने ? सरकारी सेवा न्यूनतम लिन्छु भन्नुपर्नेमा सुविधा कम भयो भन्दै अड्को थाप्नु कति स्वभाविक ? प्रश्न तमाम भएपनि सवारी रोज्ने र संसद सचिवालयले दिने विषय भएकाले निर्णय स्वयम् पदाधिकारीले गर्नुपर्ने हुन्छ ।
