काठमाडाैँ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने एकीकृत निर्देशिकाको कानुनी हैसियत माथि प्रश्न उठाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बैंकिङ कसुरहरुको अभियोजन समस्या र समाधनका विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तर्फबाट गरिएको प्रस्तुतिमा एकीकृत निर्देशिकाको कानुनी हैसियत माथि प्रश्न उठाइएको हो । सर्वोच्च अदालतले एकीकृत निर्देशिका फौजदारी कानुन नभएको ब्याख्या गरेको भन्दै महान्याधिवक्ता कार्यालयले उक्त निर्देशिकाका आधारमा बैंकिङ कसुर प्रमाणित गर्न कठिन हुने जनाएको छ । एकीकृत निर्देशिकाले बैंकिङ कसुर भनी किटान गरेका विषयमा सर्वाेच्च अदालतले निर्देशिका फैजदारी कसुर ठहर गर्ने कानुन नभएको फैसला गरेको छ । सर्वोच्चको व्याख्यापछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले एकीकृत निर्देशिकाको हैसियत प्रशासनिक वा कार्यविधिगत त्रुटी माथि विभागीय कारबाही गर्ने भन्दा बढी नहुने ठहर गरेको छ ।
५१ वटा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशका विभिन्न ठाउँमा निर्माण गरेका ५१ वटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा आएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले यी चार्जिङ स्टेसनको संयूक्त रुपमा उद्घाटन गरेका हुन । प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलीयतपूर्ण ऋण तथा नर्वे सरकारको प्राविधिक सहयोगमा विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूर्वाधार विकास आयोजना अन्तर्गत सात प्रदेशका मुख्य राजमार्ग, बसपार्क र ठूला सहरहरुमा ५१ वटा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा आएका हुन् ।
पाँच अर्ब ६७ करोड दाबी भुक्तानी
सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्तालाई विभिन्न सुविधाबापत पाँच अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ । कोषले विभिन्न योजना सञ्चालन गरेबापत ९८ हजार पाँच सय ७३ योगदानकर्तालाई उक्त रकम भुक्तानी गरेको हो । योगदानकर्ताको जीवनमा आइपर्ने स्वास्थ्य जोखिम कम गर्न तथा आयको निरन्तरताका लागि चार प्रकारका योजना सञ्चालनमा ल्याएको कोषले औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनाअन्तर्गत ४० हजार तीन सय ८७ योगदानकर्तालाई रु ६५ करोड ८२ लाख ५० हजार र दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाबापत दुई हजार ३१ श्रमिकलाई रु सात करोड ८० लाख ८७ हजार भुक्तानी गरेको छ । यसैगरी आश्रित परिवार सुरक्षा योजनावापत पनि भुक्तानी गरिएको छ ।
एक वर्षमा थपिए ६२ लाख निक्षेप खाता
नेपालमा एक वर्ष अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाता संख्या एक वर्षमै ६२ लाखबढीले बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असार अन्त्यसम्ममा कुल निक्षेप खाता संख्या ५ करोड ११ लाख ७७ हजार ९ सय २३ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो ४ करोड ४९ लाख ७१ हजार ९ सय ६९ थियो । यो वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा खोलिएको निक्षेप खाताको मात्र तथ्यांक हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कायम कर्जा खाता संख्या भने १८ लाख ४५ हजार २१३ रहेको छ ।
साउनमा १ अर्ब ८२ करोडको सुन आयात
साउनमा १ अर्ब ८२ करोड ९४ लाख रुपैयाँबराबरको सुन आयात भएको छ । गत वर्षको साउनको तुलनामा सुन आयात २९ प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्ष साउनमा २ अर्ब ५७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको सुन भित्रिएको थियो । विगतमा दैनिक २० किलो सुन आयात हुँदै आएकोमा अहिले १० किलोमा झारिएको छ । सरकारले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन विलासिताका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा सुन आयातको हिस्सा पनि घटाएको हो । २०७८ फागुन २१ सम्म दैनिक २० किलो सुन आयात भइरहेकोमा फागुन २२ देखि १० किलोमा झारिएको छ ।
