काठमाडौँ । १० वर्षे सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आसन्न अमेरिका भ्रमणअघि नै संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने ध्याउन्नमा छन् । शान्ति प्रक्रियाको लामो समयसम्म पनि द्वन्द्वका घाउ व्यवस्थापन हुन नसक्दा नेपालले विभिन्न आरोप खेप्ने गरेको पनि छ । टीआरसी विधेयकका सम्बन्धमा सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसभित्रै एक मत छैन । यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड आफू अमेरिका जानु अघि नै यो विधयेक संसदबाट पारित गराउन सफल होलान् ? वा उनी किन हतार गर्दैछन् यो विषयमा ?
यसका लागि प्रचण्डले सत्तारुढ दलसँग परामर्श मात्रै गरेका छैनन्, पछिल्लो समय प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको समेत साथ खोजिरहेका छन् । प्रतिपक्षले पनि प्रचण्डलाई संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउने पक्षमा सहमति दिइसकेको छैन । यहि बुझेर हुनुपर्छ, प्रचण्ड आफैले गम्भीर मानव अधिकार उलंघनका विषयमा कारबाही गर्ने पक्षमा आफूलाई खुलेरै उभ्याउन थालेका छन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ६ महिनादेखि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०७९ फागुन २५ गते यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेका थिए । प्रचण्डले द्वन्द्धकालीन विषयमा अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा अदालतमा मुद्दा समेत खेपिरहेका छन् । पछिल्लो समय युद्धकालीन विषय सर्वोच्च प्रवेश गर्ने र अदालतले पनि लामो समयसम्म न्याय निरुपण हुन नसकेको भन्दै शान्ति सम्झौताको विषयलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पार्न थालेको छ । तर, नेपालको जस्तै गृहयुद्धमा होमिएर आफूलाई विकास समृद्धिको बाटोमा लगेको रुवान्डा र कोलम्बियामा भने फरक अभ्यास देखिन्छ । संविधानविद् खिमलाल देवकोटाका अनुसार त्यहाँ द्वन्द्धको विषयलाई टुंगो लगाउने जिम्मामा अदालतले हस्तक्षेप गर्न खोजेको देखिन्न । बरु प्रक्रिया नमिलेको ठउँमा सुझावसहित संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगो लगाउन सुझाव पेश गर्ने गरेको देवकोटाको तर्क छ ।
विश्वका द्वन्द्ध व्यवस्थापनमा देखिएका उदाहरणहरुलाई पछ्याउनुको साटो यहाँ विभिन्न पक्षले विषयान्तर गर्ने र शान्ति प्रक्रियालाई यो या त्यो ढंगले रोक्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । अझ, युद्धको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड नै किन यति लामो समयसम्म संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन उद्दत देखिएनन् ? अमेरिका भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा उनलाई के हतारो छ ? उनी हप्तादिन भित्रै विधयेक पारित गराउन किन चाहन्छन् ? यस्ता तमाम प्रश्नहरु तेर्सिएका छन् । तर, सन् २०१३ मा कर्णेल कुमार लामा द्वन्द्वकालमा मानव अधिकार उल्लंघन र यातना दिएको भन्ने उजुरीमा बेलायतमा पक्राउ परेको विषयले पनि नेताहरुलाई झस्काएको छ । राज्य प्रमुखलाई पक्राउ नगरिए पनि यसबारे प्रश्न उठ्ने डर प्रचण्डलाई छ । त्यसले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पार्ने असर प्रचण्डले राम्ररी बुझेका छन् । यहि कारण उनी हतारमा देखिन्छन् । २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । हस्ताक्षर गरिएको पत्रमा ६ महिनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ । तर उक्त आयोग २०७१ सालमा मात्रै गठन भयो । आयोग गठन भएको ९ वर्ष भए पनि शान्ति प्रक्रियाका काम कहिले सकिने हो यकिन छैन ।
