काठमाडाैँ । कुनै समय भारतमा एकाधिकार नै रहेको कांग्रेस आई केही वर्षयता निकै कमजोर पार्टी बन्न पुग्यो । भारतीय जनता पार्टी (विजेपी) र आम आद्मी पार्टी जस्ता दलहरुको उदय भयो । जनताबाट टाढिदै गएपछि कांग्रेस आइको अस्तित्व नै झण्डै लोप हुने अवस्थामा पुग्यो । अस्तित्व रक्षाका लागि कांग्रेस आईले विभिन्न साना दलहरुलाई समेटेर गठबन्धन बनायो । कांग्रेस आई नेतृत्वको गठबन्धन बनेपछि विजेपी नेतृत्वमा दुई दर्जन बढी दलहरु समेटेर एनडीए गठबन्धन बन्यो । गठबन्धनको राजनीतिले भारतमा चलेको राजनीति जस्तै नेपालमा पनि कहिले गठबन्धन र कहिले मोर्चाको अभ्यास भइरहेका छन् ।
भारतमा जस्तै नेपालमा पनि मुलधारका ठूला राजनीतिक दलहरु जनताबाट क्रमशः टाढिदै गएका छन् । सर्वहारा वर्गको मुक्तिका लागि भन्दै १० वर्ष सशस्त्र युद्ध गरेर स्थापित भएको माओवादी पार्टीसमेत शान्ति प्रक्रियाको डेढ दशकमै जनताबाट टाढिदै गएको पछिल्ला परिणामहरुले देखाएका छन् । त्यसैले वैचारिक आस्थालाई तिलाञ्जली दिएर नेपालका मुलधारका भनिएका ती राजनीतिक दलहरुले पनि भारतमा जस्तै गठबन्धन बनाएर पछिल्लो आम निर्वाचनमा सहभागी भए । कांग्रेससहितको गठबन्धनले नै अहिले सरकार चलाइरहेको छ । तर ठूला दलहरुको एउटै गठबन्धन बनाएर पनि सोंचेजस्तो नतिजा नआएपछि २०८४ सालको निर्वाचनका लागि यी राजनीतिक दलहरु अनेकन अभ्यासमा छन् । पछिल्लो समय संसदीय ब्यवस्थाकै विरोधमा रहेको दलसमेतको सहभागीतामा चार दलले समाजवादी मोर्चा बनाएका छन् । गत असार ४ गते काठमाडौं राष्ट्रिय सभागृहबाट घोषणा भएको मोर्चालाई पार्टी एकतासम्म नै लैजाने उद्देश्यले रहेको नेताहरुले बताइरहेका छन् ।
सत्ता गठबन्धनकै बीचबाट संसदीय ब्यवस्थाविरोधी ठानिएका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपासहितको मोर्चा गठन भएपछि सरकार जोगाउने दाउका रुपमा पनि हेरिएको छ । तर नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भने समाजवादी मोर्चालाई परिवर्तनका पक्षधरहरुको मोर्चाका रुपमा अथ्र्याउँछन् ।
तत्कालिन युद्धका कमाण्डर प्रचण्डले धोका दिएको भन्दै पार्टी फुटाएर अलग भएका विप्लव भने यतिबेला प्रतिक्रान्ति तथा साम्राज्यवादीहरुकाविरुद्ध लड्न भन्दै प्रचण्डसँग नै मोर्चाबन्दीमा आइपुगेका छन् । उनले यतिबेला नेपाली क्रान्तिको विचारलाई सुनिश्चित गर्न तथा क्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धिलाई सुदृढ गर्नका लगि समाजवादी मोर्चा घोषणा भएको बताइरहेका छन् ।
सत्तारुढ दलहरुसँगको मोर्चामा सहभागी भएर विप्लवले आगामी निर्वाचनका लागि बाटो तय गरेको चर्चा पनि राजनीतिक विश्लेषकहरुले गरिरहेका छन् । तर विप्लवले भने यी कुराहरुलाई अस्वीकार गर्दै वर्तमान राज्य ब्यवस्था नै बाधक बताइरहेका छन् । तर मोर्चाले बनाएको अवधारणापत्रमा भने संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूबीचको क्षेत्राधिकारलाई स्पष्ट पार्ने, देशका राजस्व तथा स्रोतसाधनहरू सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा बाँडफाँड गर्ने र राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवासुविधाहरू जनतामा पुर्याउन प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउँदै संघीय समाजवादी प्रणालीलाई समृद्ध गर्ने उल्लेख छ । आगामी दिनमा मोर्चा कसरी अगाडि बढ्छ र कस्तो प्रभाव पार्छ अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले वर्तमान राज्य ब्यवस्था र संघीय प्रणालीको रक्षा गर्ने अभिष्ट बोकेको मोर्चा आगामी निर्वाचनसम्म पार्टी एकता नै गरेर अगाडि बढ्छ वा बीचमै तुहिन्छ, त्यो भने प्रतिक्षाकै विषय बनेको छ ।
