काठमाडौँ । भ्रष्टाचार, अनियमिता र वेथितिले देश थिलोथिलो बनिरहेको छ । चर्चित प्रकरणमा प्रभावकारी अनुसन्धान हुने अपेक्षा पनि लगभग समाप्तप्राय भएको जस्तो देखिन्छ । गणतन्त्रपछिका घोटाला र भ्रष्टाचार प्रकरणमा दलीय प्रभाव जब्बर बन्दा पनि आशंका तीब्र छन् । यही पेरिफेरीमा कहलिएका प्रकरणमा जोडिएका व्यापारी र व्यापारिक घरानाको वचाउमा एमाले र केपी ओली उत्रिएपछि भने सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारामा गम्भीर धक्का लाग्ने डर पैदा भएको छ ।
गणतन्त्र स्थापना भएपछि जनताका छोराछोरी नै मुलुकको प्रमुख बने । जनताका छोराछोरी प्रमुख बनेपछि त भ्रष्टाचार, अनियमितता, वेथिति घटेर जालान् भन्ने अपेक्षा जनातामा जागेको थियो । वंशीय शासन व्यवस्थाले उचोनिचो देखाउने, विभेद गर्ने र धनीलाई थप धनी हुन दिने तर, गरिबलाई थप गरिब नै बनाउने योजनामा सरिक बनेपछि आक्रोश व्यवस्था र राज्यमाथि नै देखियो । यसैको कारण पनि हुनसक्छ, राजा फालिए । जनताका छोराछोरी राष्ट्र प्रमुख बने ।
राष्ट्रप्रमुखदेखि सबै ठाउँमा पुगेका भनिएका जनताका छोराछोरीले सिमित व्यापारी पोस्ने, अनैतिक काममा संलग्न हुने, नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाए विदेश पठाउने, जग्गामा स्वामित्व फेर्ने, सरकारी सम्पत्तिको दोहन गर्ने र व्यापारिमाथि कानून नै लगाउनुहुन्न भन्ने भाष्य स्थापित गर्न बल लगाए । यसको अग्रपंक्तिमा देखिएका छन्, एमाले अध्यक्ष केपी ओली ।
ओलीले भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङलाई सरकारले दुख दिएको भन्दै आक्रोश पोखिरहेका छन् । मीन बहादुर नभाग्ने व्यक्ति भएकाले किन पक्राउ गरेको भनि उनले प्रश्न समेत गरे । यस्तो भाषणबाजी जारी रहेकै समय गुरुङ ठूलो धनराशी धरौटी राखेर अदालतबाट रिहा भइसकेका छन् ।
त्यसपछि पनि ओली रोकिएका छैनन् । यति होल्डिङ्सले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा जमाउन खोजेको कब्जा होस वा नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति कौडीको भाउमा लिएर सम्पत्ति आर्जन गरेको विषय नै किन नहोस, उनी शेर्पाको छोरोले भारीमात्रै बोक्नुपर्छ भन्ने मानसिकता सरकारले राखेको भन्दै बचाउमा उत्रिन थाल्छन् ।
व्यापारी बचाउमा उत्रिने ओलीको नेक्सस भने गज्जबको छ । गिरिबन्धु टि स्टेटमा ओलीको आक्रोश र उनी नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णय विवादीत हुँदाहुँदै पनि छानविन गर्नै नपर्ने दाबी दोहोर्याइरहेका छन् । जग्गा हदबन्दी भन्दा बढी रहेको तीन गिरिबन्धुको जग्गा वेच्न वा सट्टा भर्ना गर्न ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय सर्वोच्चले ब्रेक लगाइदिए पनि ओलीले यसबारे छानविन गर, आफै जेल जाउ भन्दै गिरिबन्धु टि-स्टेट प्रकरणमा आफू सच्चा व्यक्ति भएको ठोकुवा गरिरहन्छन् ।
भ्रष्टाचार, अनियमितता र नीतिगत निर्णयबाट गरिने लुटपाटलाई संस्थागत गराउने गिरोहलाई ध्वस्त पार्न सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष यस्तो व्यापारी पोस्ने कसरी बन्न सकेको ? प्रश्न सोध्न थालिएको छ । व्यापारीलाई गैरकानूनी धरपकड गर्ने वा फन्दामा पार्ने विषय भएमा सरकारको विरोध स्वभाविक हो । तर, राष्ट्रिय पुँजीमा सहयोग पुर्याइरहेको छ भन्दैमा अपराध गर्न छुट दिनु कति जायज ? देशको नेतृत्व राजाबाट सम्भव भएन भन्दै छानेका दल र नेताहरु यसरी आफै गैरकानूनी फन्दामा लागे विश्वास कसलाई गर्ने ? जनता अलमलमा परेपनि समयक्रमसँगै कुकृत्यको पर्दाफास भने हुन्छ नै । एमाले र ओलीले विवाद निस्किएका विषयमा निष्पक्ष छानविनका लागि सरकारलाई दबाब दिनुको सट्टा छानविन नै गर्न मिल्दैन भन्नुले लोकतन्त्र, संविधान, विधिको शासनको अन्त्य त हुन्छ नै, यसले दलीय प्रणालीमाथि जनविश्वास समेत घटाउछ ।
