शक्तिशाली राष्ट्रहरुको समूह जी–२० को १८ औं शिखर सम्मेलन भारतको नयाँ दिल्लीमा हालै सम्पन्न भएको छ । ‘जी–२० लिडर्स’ समिटमा सदस्य राष्ट्रहरुका सरकार प्रमुख अथवा राष्ट्र प्रमुख सहभागी हुने गर्दछन् । सम्मेलनको पहिलो दिनमै आम सहमतिमा घोषणापत्र जारी हुनुलाई ठूलो उपलब्धि मानिन्छ । सनातन धर्मको महान् ग्रन्थ वेदको मन्त्र ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ को नारालाई अघि सारी भएको यस सम्मेलनबाट जारीे घोषणापत्रमा विश्व स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, व्यापार, विकास, डिजिटल अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाजस्ता विषयलाई पनि समेटिएको छ । रुस–युक्रेनबीचको तनावपूर्ण अवस्थाका बीच रुस र अमेरिकाजस्ता देशहरुलाई समेत विश्वासमा लिई आम सहमतिमा घोषणापत्र जारी हुनुलाई भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कूटनीतिक कौशल र चातुर्यलाई प्रमुख कारण मानिन्छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जी–२० को नयाँ दिल्ली सम्मेलनका लागि जारी गरेका ‘एक पृथ्वी, एक परिवार र एक भविष्य’ को नाराकै वरिपरि यो सम्मेलन केन्द्रित रह्यो ।
नयाँ दिल्ली घोषणापत्रमा जी–२० का नेताहरुले खोपलाई तीव्रता दिएर स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै खोप, निदान र उपचारमा समान पहुँच सुनिश्चित गरेर कोभिड–१९ महामारी अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । जलवायु परिवर्तनमा केन्द्रित भई विश्व मापनलाई घटान ऐक्यबद्धतासमेत जनाइएको छ । जी–२० को नयाँ दिल्ली घोषणापत्रले व्यापार र लगानीसम्बन्धी आयोजनालाई अनुमोदन गरेको छ । जसको उद्देश्य नियममा आधारित निष्पक्ष, खुल्ला र समावेशी बुहपक्षीय व्यापार प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्नु हो । उनीहरुले निम्न र मध्यम आय भएका देशहरुमा गुणस्तरीय पूर्वाधार परियोजनाहरुको लागि सार्वजनिक र निजी स्रोतहरु परिचालन गर्ने प्लेटफर्म ग्लोबल इन्फ्रास्टक्चर इनिसिएटिभको शुरुवातलाई पनि स्वागत गरे ।
जी–२० का नेताहरुले विकाससम्बन्धी नयाँ दिल्ली कम्प्याक्टलाई अंगीकार गरेका छन्, जसले दिगो विकासका लागि सन् २०३० को कार्यसूची हासिल गर्न व्यापक र एकीकृत दृष्टिकोणको रुपरेखा प्रस्तुत गरेको छ । उनीहरुले अफ्रिकाको विकासका लागि विशेष पहल गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, कृषि र डिजिटल रुपान्तरणको क्षेत्रमा आफ्नो समर्थन बढाउन पनि सहमत भएका छन् । सम्मेलनले डिजिटल अर्थ व्यवस्थामा नयाँ दिल्ली रोडम्यापलाई अनुमोदन गरेको छ, जसले विकास, नवीनता र सामाजिक समावेशीकरणको लागि डिजिटल प्रविधिको क्षमताको लागि एक दृष्टिकोण र सिद्धान्तहरु निर्माण गर्नेछन् । उनीहरु साइबर सुरक्षा, डाटा गभर्नेन्स, डिजिटल कर र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा सहयोग गर्न पनि सहमत भएका छन् ।
जी–२० का नेताहरुले सबै राष्ट्रलाई क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमिकता, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा शान्ति र स्थिरताको रक्षा गर्ने बहुपक्षीय प्रणालीलगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरु पालन गर्न आह्वान गरेका छन् । उनीहरुले युक्रेनको स्थितिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै कूटनीति र संवादको माध्यमबाट द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि आह्वान गरेका छन् ।
भारतीय शेरपाहरु (त्यस्ता कर्मचारी, बौद्धिक जमात र थिंक ट्याङ्कहरु जसले नीति–कार्यक्रम तथा भावी योजनाको निर्माण गर्दछन्) को कुशाग्रता र दूरदर्शिताका कारण पहिलोपटक अमेरिका, रुस, चीन र भारत सहमत हुने गरी रुस–युक्रेन युद्धको बारेमा जारी भएको विज्ञप्तिमा पनि सहमति भए । सन् २०२२ मा इन्डोनेसियाको बालीमा भएको १७ औं शिखर सम्मेलनमा रुस–युक्रेन युद्धको विषयमा रुसमाथि गरिएको निन्दा रुस र चीनलाई मन परेको थिएन । रुस, भारतको सर्वाधिक विश्वासिलो मित्र राष्ट्र रहिआएको छ । जी–२० सम्मेलनमा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन पनि नयाँ दिल्ली आएनन् । त्यस कारण पनि भारतले आफ्नो मित्र राष्ट्रको विपक्षमा विज्ञप्ति जारी हुन दिएन । घोषणापत्रमा रुस र युक्रेनवीच चलिरहेको युद्धलाई प्रत्यक्षरुपमा उल्लेख गरिएको छैन । प्रस्तावनाले नै व्यापक र दिगो शान्तिको स्थापना गर्ने कुरा गरेको छ । शान्ति र स्थायित्वको रक्षा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्दै अर्को देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र मानवीय कानुनको सम्मान गर्ने सुनिश्चितता गर्न सबै देशलाई यस घोषणापत्रमा आह्वान गरिएको उल्लेख हुनु नै मध्यमार्गको अवलम्बन हो, यस घोषणापत्रप्रति रुसले आफ्नो खुशी प्रकट गरेको छ भन्ने युक्रेनको असन्तुष्टि रहेको देखियो ।
हालसम्म जी–२० मा १९ देश र युरोपियन छन् । अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इन्डोनेसिया, इटाली, जापान, मेक्सिको, कोरिया, रसिया, साउदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रिका, टर्की, बेलायत र अमेरिका छन्, तर सन् २०२३ को शिखर सम्मेलनमा अफ्रिकी युनियन पनि स्थायी सदस्य बनेको छ । अब जी–२० पहिलेको भन्दा बलियो र ठूलो भएको छ, अफ्रिका युनियन ५५ देशहरुको संघ हो, जसमा विश्वको करिब १८ प्रतिशत जनसंख्या बस्छन् । यो विश्वको करिब २० प्रतिशत भूभाग हो, जसको अर्थतन्त्रको आकार सात ट्रिलियनभन्दा बढी छ ।
नयाँ दिल्लीमा जी–२० सम्मेलनकै बीच भारत–मध्यपूर्व–युरोप इकोनोमिक कोरिडोरको घोषणा भएको छ । करिडोर अन्तर्गतका परियोजना निर्माण भएमा भविष्यमा भारत, अरबेनिया गल्फ र युरोपको सहकार्य ऐतिहासिक हुने अनुमान गरिन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको उपस्थितिमा भएको यस घोषणालाई दिल्लीमा ऐतिहासिक र चिनियाँ बीआरआईमाथिको झडका भनिएको छ । करिडोर अन्तर्गत निर्माण हुने रेल लिंकबाट भारत र युरोपको व्यापार ४० प्रतिशत छिटो हुने सम्भावना छ । एसिया, मध्यपूर्व र युरोपमा स्वच्छ इनर्जी केबल बन्नेछ, जसले भविष्यमा छिटो, छोटो र स्वच्छ ऊर्जा व्यापार हुनेछ । यसलाई ग्लोबल ग्रिन ट्रेड रोड भनिन्छ । भू–राजनीतिक मामिला विज्ञ सी राजामोहनले करिडोर घोषणाबारे आफ्नो टिप्पणीमा यस क्षेत्रमा चिनियाँ बीआरआईको प्रभावलाई चुनौती दिँदै घोषणा भएको ऊर्जा र कनेक्टिभिटी करिडोरले रणनीतिक र आर्थिक तालमेल निर्माण गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । साथै यसले १९४७ मा देश विभाजनपछि भारतको उत्तर–पश्चिम विश्वसँग कनेक्टिभिटीको खोजीमा महत्वपूर्ण १५० उपलब्धि हासिल भएको ठहर भएको छ ।
सम्मेलनमा युरोपियन युनियनसहित अन्य १९ सदस्य राष्ट्र आमन्त्रित ९ देश तथा १४ अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका नेता तथा प्रतिनिधि सहभागी यस सम्मेलनमा बंगलादेश, इजिप्ट, मरिसस, नेदरल्यान्ड, नाइजेरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन र युएईका राष्ट्र अथवा सरकार प्रमुखलाई आमन्त्रित गरिएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको छिमेकी पहिलोको नीतिको लाभ बंगलादेशलाई भयो । भारतसँगको स्थिर सम्बन्ध र विगत १५ वर्षयता दुई देशबीचको सम्बन्ध भरपर्दो, विश्वासिलो र सुमधुर पनि रहिआएको छ । नेपालको राजनीतिक अस्थिरता विश्वासको अभाव, भद्रगोल कूटनीति तथा अर्थतन्त्रले रणनीतिक सान्दर्भिकता गुमाउँदा जी–२० मा निमन्त्रणा नपाउने अवस्था सिर्जना भएको हुन सक्छ ।
अमेरिका, बेलायत, रुस, चीन, भारत, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, साउदीअरब, अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानडा, युरोपियन युनियन, इन्डोनेसिया, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण कोरिया र टर्कीजस्ता देशहरु सहभागी जी–२० सम्मेलनले विश्व राजनीतिलाई प्रभावित पार्दै आएको छ । युक्रेनसँगको युद्धका कारण रुसी राष्ट्रपति सम्मेलनमा आउन सकेनन् भने चीनले जारी गरेको नयाँ नक्साका कारण उत्पन्न विवाद र भारतसित सिमाना विवादका कारण चिनियाँ राष्ट्रपति सहभागी हुन नसकेको अनुमान गरिन्छ । जी–२० वास्तवमा वैश्विक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८५ प्रतिशत, ७५ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र विश्वको दुई तिहाइ जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्न महत्वपूर्ण मञ्च हो । यो अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहकार्यका लागि महत्वपूर्ण मन्त्र हो । सनातन धर्म–संस्कृतिको गहिरो र व्यापक प्रभावका कारण वर्षौंसम्म विश्वमा सनातनीहरुले शासन गर्दथे । एकपटक पुनः भारतका प्रधानमन्त्रीले सनातन धर्म–संस्कृतिभित्र रहेको अथाह ज्ञानका भण्डार र धरोहरहरुको सदुपयोग गर्दै विश्वव्यापीरुपमा आफ्नो र सनातन धर्म–संस्कृतिको प्रभावलाई बढाउँदै गएका छन् । जी–२० को नयाँ दिल्ली शिखर सम्मलेनमा यसका कतिपय उदाहरणहरु पनि भेटिए ।
