काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले सुन तस्करी छानबिन गर्न नचाहेको आरोप लगाएका छन् ।
सुन तस्करी छानबिनका लागि आयोग गठन गर्न सरकारलाई आफ्नो पार्टीले बाध्य पारे पनि सो आयोगमार्फत छानबिन गर्न भने सरकारले अझै नमानेको ओलीको जिकिर थियो ।
सोमवार काठमाडौंमा आयोजित पार्टीको बागमती प्रदेश कमिटीको प्रथम अधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले सरकारले आयोगलाई सुन तस्करी छानबिन गर्न नभएर तस्करी नै हुन नदिने गरी कानून निर्माण गर्नका लागि सुझाव दिनुपर्ने जिद्दी गरिरहेको बताए । अध्यक्ष ओलीले सरकार सुन तस्करहरुलाई भगाउनका लागि सो आयोग एक महिनापछि मात्रै बनाउन सहमत भएको तर अहिलेसम्म नबनाएको बताए ।
‘हामीले एक महिनासम्म संघर्ष गरेर सुन तस्करीको छानबिन गर्नुपर्छ, व्यापक छानबिन गर्नुपर्छ भन्यौँ । सरकार मानेन् । एक महिना पछि बल्ल आयोग बनाउन मान्यो,’ उनले भने, ‘त्यसको एक महिनापछि मात्रै आयोग बनाउने र काम गर्ने भन्यो । किन एक महिना पर्खिनु पर्यो ? किन एक महिना पर्खिनु पर्यो भने सरकार विलम्ब गर्न किन चाहन्छ, ढिलो गर्न किन चाहन्छ भने एयरपोर्टमा पक्रिनुपर्ने सुन पक्रिएन । त्यहाँबाट उम्केपछि गोदामा पिछा गरेर गएर समाउनु पथ्र्यो । बीचैमा समात्यो । मेरो सुन भन्नेहरु बाटोमा पक्राउ पर्छन् । र, राजश्व अनुसन्धानमा पुर्याएर सय किलो सुन तस्करी गरेका तस्करलाई चाहिएका बेला हाजिर हुन्छु भन्ने एक लाईनको कागज गराएर छोडिन्छ । र, सामान सबै लुकाउन लगाईन्छ । मान्छे भगाउन लगाईन्छ । पर्सी पल्ट ३ दिनपछि खोज्न जान्छ । तीन दिन पछि खोज्न जाँदा १६५ वटा रित्ता बाक्सा भेटिन्छन । सामान भेटिँदैन । किनभने सरकारले पहिले नै लुकाउन लगाईसकेको छ । हो यसैकारण उसलाई एक महिनाको समय चाहिएको हो ।’
अव सरकारले छानबिन गर्नुहुँदैन भनेको पनि ओलीले जिकिर गरे । उनले भने, ‘पछि भविष्यमा कस्तो कानून ल्याउने भन्ने सिफारिस गरोस् आयोगले ? छानविन गर्न पाईदैन भनेको छ सरकारले । छानविन गर्न किन पाइँदैन ? तपाईहामी सबैले एक महिनासम्म सय किलो सुन सुन्यौ पनि, पढ्यौं पनि । एक महिना पछि ६१ किलो भन्नेमा झर्यो । ३९ किलो चाहीँ कहाँ गयो ? साँढे नौं केजी सुनको कारबाही के भयो ? २९४ पल्ट भएका टेलिफोन वार्ता, कुदेर पटकपटक एयरपोर्ट गएका साँठगाँठ । ती कहाँ गए ? २०७४ सालदेखि नागरिकता दिई–दिईकन तयार गरिएको रहेछ नि मान्छे त । तस्कर त तयार गरिएको रहेछ नि नागरिकता दिएर ।’
