शिक्षा युवा विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालय द्वारा मिति २०७२/०३/१३ गते प्रकाशित सूचना अनुसार अब. व. २०७८/७९ को बजेट तथा कार्यक्रम अनुसार लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत का सामुदायिक क्याम्पसहरुमा स्नातक वा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि छात्रवृति उपलब्ध गराउने गर्ने कार्यक्रम रहेकोले सुचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र सम्बन्धित सामुदायिक क्याम्पसहरुले छात्रवृति प्राप्त गर्ने आधार र प्रमाण खुल्ने कागजहरु सहित विद्यार्थीहरुको निवेदन माग गरी प्राप्त निवेदन र अन्य आवश्यक कागजात सहित छात्रवृति को किसिमका तोकेर छात्रवृति माग गर्न सूचना प्रकाशित गर्दा मधेशी विद्यार्थी छात्रवृत्ति नराखेको प्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको धारा ३८ उपधारा (४) धारा ४०, धारा ४२ उपधारा (१) ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र धारा १८ उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याइशले पछाडि पारिएका वर्ग, समुदायलाई विशेष व्यवस्था अवलम्बन गर्नु भन्ने व्यवस्था गरेको छ । राज्यमा पछि परेका समुदाय वा वर्ग लाई राज्यको मुलधारमा ल्याउन नेपालको संविधान २०७२ ले नै
समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व को व्यवस्था गरेकोले मधेशी विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति बाट बन्चित गर्नु अन्याय पूर्ण कार्य रहेको ठहर गरेका छन ।
शिक्षा मा पनि तुलनात्मक रूपमा पछाडि रहेका मधेशी विद्यार्थीहरुलाई यो प्रदेश को सामुदायिक क्याम्पसहरुमा छात्रवृत्ति बाट बन्चित गर्नु सिङ्गो मधेशी समुदायका विद्यार्थीहरुप्रतिको विभेद भएकोले नेपालको संविधान र समानता समताको सिद्धान्त को सम्मान गर्दै तत्काल मधेशी विद्यार्थी छात्रवृत्ति पनि थप्न हामी ज्ञापन पत्र मार्फ जोडदार माग गरेका छन । उक्त ज्ञापनपत्रमा . प्रशान्त गुप्ता ( महेन्द्र) मधेशवादी, युवा नेता, अग्नि शक्ति यादव मानव अधिकारकर्मी,. दिपेन्द्र कुर्मी चौधरी मधेसी विद्यार्थी समाज,
विकास यादव नमो बुद्ध सोसाइटी प्रतिनिधि तथा
मधेसी विद्यार्थी नेता. पंकज दुवे लगायतका विद्यार्थीहरुको उपस्थिति थियो ।
