संविधान मूल कानुन हो, संविधान अनुसार शासन सञ्चालन हुनु नै कानुनी राज हो । संविधानको मूल्य–मान्यतालाई लत्याएर आफ्नो अनुकूलले शासनसत्ता […]

संविधान मूल कानुन हो, संविधान अनुसार शासन सञ्चालन हुनु नै कानुनी राज हो । संविधानको मूल्य–मान्यतालाई लत्याएर आफ्नो अनुकूलले शासनसत्ता

संविधान मूल कानुन हो, संविधान अनुसार शासन सञ्चालन हुनु नै कानुनी राज हो । संविधानको मूल्य–मान्यतालाई लत्याएर आफ्नो अनुकूलले शासनसत्ता

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले नेपाली अर्थतन्त्रका समस्या स्वीकार गरेर बजेट ल्याएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बजेटमाथि सांसदहरूले

पोखरा । उखरमाउलो गर्मीसँगै गण्डकी प्रदेशमा ठेउला रोगको प्रकोप देखिएको छ । स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका, वालिङ र पुतलीबजार नगरपालिकाका विद्यालयका

सुश्मिता वानिया काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले अति आवश्यक खाद्यवस्तु आलु प्याजमा मुल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएपछि यसको

काठमाडौं । तीव्र उतारचढावबीच आज नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा सात दशमलव ७९ अङ्कको वृद्धि देखिएको छ । नेप्से परिसूचक

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विद्युतीय गाडीमा विगतमा भएको अव्यावहारिक भन्सार करलाई व्यावहारिक बनाउन विद्युतीय गाडीलाई पाँच वर्गमा छुट्ट्याएर

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कठिन परिवेशमा आएकाले यसलाई सोहीरुपमा बुझ्नु आग्रह गरेका

काठमाडौँ । निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालले कटन र ऊनको धागोमा लगाएको कर हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ । सोमबार अर्थ

काठमाडौँ । सांसदहरुले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेन्ज लाइसेन्स वितरणका विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्न माग

काठमाडौं । नेपालको अग्रणी अनलाइन फुड डेलिभरी कम्पनी पठाओ नेपालले ‘पठाओ फुड फेस्ट २०२३’ आयोजना गरेको छ । अबिस्वसनीय अफर

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने ढङ्गले बजेट निर्माण भएको बताएका छन् । नेपाली काँग्रेस काठमाडौँ

काठमाडौँ । नेपाल कृषिउपज आलु प्याज आायत निर्यात तथा थोक विक्रेता संघले आर्थिक ऐन, २०८० अन्तर्गत आलु तथा प्याजमा भ्याट

काठमाडौँ । नेपालमा केही वर्षयता संसदमा गाजा खेतीबारे बहस भइ नै रहेका छन् । एमाले सांसद शेरबहादुर तामाङले गाजाखेतीको बहस

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’को राजीनामा माग गरेको छ । यस पहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई लगायतविरुद्ध

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही (ज्ञानेन्द्र) को अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका

अहिले देशको भविष्यप्रति सर्वत्र चिन्ता र चासोको अवस्था छ । न गन्तव्यको टुंगो छ, न त यात्रा मार्ग नै निश्चित

अहिले देशको भविष्यप्रति सर्वत्र चिन्ता र चासोको अवस्था छ । न गन्तव्यको टुंगो छ, न त यात्रा मार्ग नै निश्चित

काठमाडौं । गएको निर्वाचनमा अपेक्षाकृत नतिजा प्राप्त गर्न नसकेका माधव नेपाल पार्टी निर्माणपछि संकटमा फस्दै गएका छन् । पार्टी स्थापनामा

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’को राजीनामा माग गरेको छ । यस पहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी

काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा देखिएका दुई वटा तस्विर कुरा गरौँ । जुन फरक भुगोलको भएपनि पीडामा समानता छ । पहिलो

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले वर्तमान सत्ता गठबन्धनको सरकार ढल्ने आशय व्यक्त गरेका छन् । आईतवार

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनतालाई देखाउनका लागि मात्रै पशुपतिनाथको खदर्शन गरेको टिप्पणी गरेका

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वविद्यालयको शिक्षा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् । काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा आज आयोजित

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलगायतविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टी विधिसम्मत् ढङ्गले चल्न नसकेको बताएका छन् । नेपाल ट्रेडयुनियन कांग्रेस वाग्मती प्रदेशको

काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज उच्च अङ्कले वृद्धि भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले बजेट प्रणालीमा नै सुधार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । बजेट कार्यान्वयनका लागि कानुन