कपिलवस्तु , असार २० ।
आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि सीमावर्ती बजारबाट १५ देखि २० किलो धानको बिउ लिएर आउँदै गरेका साना किसानलाई ‘भन्सार छली’ को आरोपमा समातेर कानुनी डण्डा चलाउने जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तु, जिल्लाभित्रै भइरहेको ठुलो परिमाणको मल तस्करी र कालोबजारीबारे भने मूकदर्शक बनेको छ।
जिल्लाका विभिन्न प्लाइ फ्याक्ट्रीहरूमा दैनिक २०० बोराभन्दा बढी कृषि प्रयोजनको युरिया मल औद्योगिक प्रयोजन (ग्लु/चोप बनाउन) का लागि अवैध रूपमा आपूर्ति र प्रयोग भइरहेको छ। अचम्मको कुरा त के छ भने, यो अवैध धन्दाबारे स्थानीय प्रशासन, जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुखदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (CDO) सम्मलाई पूर्ण जानकारी छ। तर, थाहा पाएर पनि अहिलेसम्म कुनै पनि फ्याक्ट्रीमाथि छापा मारी कानुनी कारबाही गरिएको छैन, न त त्यस्ता उद्योगहरूको नाम नै सार्वजनिक गरिएको छ।
फ्याक्ट्रीमा मल जाँदा किसानलाई दोहोरो मर्का
कृषि प्रयोजनका लागि सरकारले अनुदानमा दिने युरिया मल त्यसै अभाव हुँदै आएको भए पनि कपिलवस्तुका किसानले अन्यत्रबाट ब्यवस्थापन गर्न सक्ने उपायलाई पनि प्रयोग गरि प्लाइ फ्याक्ट्री सञ्चालकहरूले बिचौलियामार्फत दैनिक सयौँ बोरा मल लुकिछिपी आफ्नो उद्योगमा भित्र्याउने गरेका छन्। फ्याक्ट्रीहरूले यसरी ठुलो परिमाणमा कृषि मलको दुरूपयोग गरिदिँदा बजारमा वास्तविक किसानका लागि आवश्यक युरिया मलको चरम अभाव हुन पुगेको छ।
बजारमा मल नपाइएका कारण सोझा र विपन्न किसानहरूले खेती जोगाउनकै लागि लुकिछिपी चर्को मूल्य तिरेर महँगोमा मल खरिद गर्न बाध्य भएका छन्।
प्रशासनको असक्षमता कि नीतिगत ‘सेटिङ’?
संसारभरिका कानुन र प्रशासन सानालाई ऐन र ठुलालाई चैन भनेझैँ कपिलवस्तुमा पनि हुबहु लागू भएको स्थानीयको आरोप छ। थोरै परिमाणको धान-बिउ जफत गरेर त्यसलाई ठुलो उपलब्धि मान्दै प्रेस विज्ञप्ति र सूचनामार्फत प्रचार गर्ने प्रहरीले दैनिक रूपमा भइरहेको सयौँ बोरा मलको तस्करीलाई रोक्न नसक्नुले उसको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
जिल्लाका उच्च अधिकारीहरूलाई समेत यसबारे स्पष्ट जानकारी हुँदाहुँदै कारबाही प्रक्रिया शून्य हुनुले यो प्रहरी प्रशासनको अक्षमता मात्र नभएर ठुला तस्कर, उद्योगी र स्थानीय प्रशासनबीचको नीतिगत मिलेमतो वा ‘ठुलो सेटिङ’ रहेको प्रस्ट सङ्केत गर्छ। किसानको नाममा आउने मल उद्योगमा आपूर्ति भइरहँदा र किसानहरू महँगोमा मल किन्न बाध्य हुँदा, यो मौनताको जबाफदेही को हुने? स्थानीय किसानले अहिले प्रशासनसँग यही प्रश्न गरिरहेका छन्।
