साउन ४ ।
उच्च अदालत तुलसीपुरले लुम्बिनी प्रदेशमा अवधी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गरेको छ। संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश दुर्गा बहादुर विश्वकर्मा र यज्ञ बहादुर राना मगरको इजलासले रिट निवेदक स्वर्णिमा कपालीको पक्षमा आदेश जारी गर्दै प्रदेश सरकारलाई संविधानअनुसार अवधी भाषाको प्रयोग सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको हो।
रिट निवेदनमा नेपालको संविधानले बहुभाषिक राष्ट्रको मान्यता दिएको, मातृभाषाको संरक्षण र प्रवर्द्धनलाई मौलिक हकसँग जोडेको तथा प्रदेश तहमा नेपालीबाहेक अन्य भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको थियो।
अदालतले संविधानको मर्मअनुसार प्रदेश सरकारले अवधी भाषालाई सरकारी कामकाजमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भन्दै परमादेश जारी गरेको जनाएको छ।
यो आदेशसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा अवधी भाषाको सरकारी प्रयोग र भाषिक अधिकार कार्यान्वयनतर्फ महत्वपूर्ण कानुनी आधार स्थापित भएको कानुनविद्हरूको भनाइ छ।
